CM जयराम से उठी मांग, आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए बनाई जाए स्थायी नीति

नेरवा: कुपवी-नेरवा-चौपाल आऊटसोर्स कर्मचारी यूनियन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि विद्युत विभाग में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने व उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। संघ के अध्यक्ष भगत दिपटा व सचिव रवि शर्मा ने प्रैस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि विभाग में आऊटसोर्स कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। सरकार ने विद्युत विभाग में जो आऊटसोर्स कर्मचारी नियुक्त किए हैं, उन्हें कभी भी समय पर वेतन नहीं मिलता और न ही एक स्थान पर काम करवाया जाता है। इन कर्मचारियों से दिन में 16 घंटे काम करवाया जाता है व काम के लिए बिना किसी यात्रा भत्ते के 100 किलोमीटर दूर तक भेजा जाता है।


अभी तक जारी नहीं हुए ई.पी.एफ नंबर  
इन कर्मचारियों को विभाग में 4 वर्ष का समय हो चुका है परंतु अभी तक उन्हें ई.पी.एफ नंबर तक नहीं मिले हैं। कर्मचारियों की 16 जून को सेवा विस्तारीकरण अवधि पूर्ण हो चुकी है, इसके बावजूद वे कार्य कर रहे हैं। बिजली बोर्ड द्वारा आऊटसोर्स कर्मचारियों से दिन-रात अधिक कार्य लिया जाता है। नियमित कर्मचारी खंभों आदि पर चढऩे से इंकार कर देते हैं जबकि आऊटसोर्स कर्मचारियों को खंभों पर चढऩे के लिए मजबूर किया जाता है। कर्मचारियों को वेतन भी बहुत ही कम मिलता है, जिससे उनके घर के खर्चे चलाने मुश्किल हैं। 


पूर्व कांग्रेस सरकार का आश्वासन साबित हुआ कोरा
उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने का आश्वासन दिया था परंतु यह आश्वासन कोरा ही साबित हुआ। वर्तमान सरकार से आऊटसोर्स कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके लिए कोई ठोस व स्थायी नीति तैयार कर राहत बख्शेगी। यूनियन अध्यक्ष भगत दिपटा, सचिव रवि शर्मा, सदस्य सूर्य प्रकाश, रमेश, लोकिंद्र सेन, रघुवीर, रण सिंह, कुलदीप जिंटा व दिनेश कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि आऊटसोर्स कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखते हुए उनके लिए ठोस स्थायी नीति बनाई जाए।