Edited By Vijay, Updated: 04 Aug, 2019 01:44 PM
हिमाचल सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर और शक्तिविहीन बनाने के लिए प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसका राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कड़े शब्दों में भत्र्सना करता है और अगर सरकार ने यह प्रस्ताव रद्द नहीं किया तो आने वाले दिनों में पंचायती राज संगठन...
सुंदरनगर (नितेश सैनी): हिमाचल सरकार पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर और शक्तिविहीन बनाने के लिए प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसका राजीव गांधी पंचायती राज संगठन कड़े शब्दों में भत्र्सना करता है और अगर सरकार ने यह प्रस्ताव रद्द नहीं किया तो आने वाले दिनों में पंचायती राज संगठन प्रदेशव्यापी आंदोलन छेड़ेगा। यह बात राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक राठौर ने अपने एकदिवसीय दौरे के दौरान सुंदरनगर लोक निर्माण विश्राम गृह में प्रैस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि सरकार पंचायतों की एन.ओ.सी. को दरकिनार करके उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रस्ताव लाने जा रही है, जिससे एक तो पंचायतों की ताकत को कम करने की साजिश रची जा रही है तो वहीं दूसरी ओर गरीबों का भी शोषण होगा।
टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए धारा-118 में ढील देने की फिराक में सरकार
उन्होंने कहा कि यह सबकुछ हिमाचल सरकार प्रदेश में टूरिजम को बढ़ावा देने के लिए धारा-118 में ढील देने की फिराक में है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि धारा-118 के साथ छेड़छाड़ करके हिमाचल सरकार प्रदेश को बेचने पर आतुर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पंचायती राज संगठन को मजबूत करने के लिए और आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ करने के लिए काम करती है तो संगठन सरकार के साथ है अन्यथा वह इस बात का कड़े शब्दों में विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवाओं को मात्र ऐसे टूरिस्ट स्थलों पर पकौड़े तलने लायक ही काम मिलेगा और वह मात्र चौकीदार बनकर ही रह जाएंगे जबकि हिमाचल की खूबसूरती से ही यहां का वातावरण बनता है और अगर पंचायतों को ही अपने स्तर पर यह तमाम शक्तियां प्रदान की जाएं तो एक तो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पंचायतों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी।
टूरिज्म के लिए पंचायत स्तर पर ही दिया जाए काम
उन्होंने कहा कि प्रदेश की 3026 पंचायतों में टूरिज्म के लिए पंचायतों की आइटम को फाइनल करने से लेकर आगे का काम भी पंचायत स्तर पर ही दिया जाए, जिसमें पंचायत प्रतिनिधि, जिला परिषद, पंचायत समिति और सदस्य शामिल होंगे तो इससे पर्यटन को और भी बढ़ावा मिलेगा और उसमें निखार आएगा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में पंचायत द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को सुप्रीम कोर्ट तक की अदालत भी नहीं बदल सकती तो बाकी नियम-कानून बदलना दूर की बात है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में टूरिज्म की दृष्टि से जो भी काम होगा, उसमें पंचायत को विश्वास में लेकर और उसकी सहमति से ही किए जाए ताकि पंचायतें अपने स्तर पर सुदृढ़ हो सकें। इस अवसर पर जिला प्रवक्ता ब्रह्मदास चौहान, जसवंत सिंह, हीरा पाल सिंह समेत अन्य तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।
