निर्भया केस: दोषियों का डेथ वारंट जारी होने पर हमीरपुर के लोगों ने जाहिर की खुशी

हमीरपुर(अरविंदर): दिल्ली में निर्भया केस में हुई दंरिदगी के मामले में पटियाला हाउस न्यायालय ने 22 जनवरी को चारों आरोपियों को फांसी देने का निर्णय लिया है। फांसी की सजा मुकर्रर होने पर हमीरपुर की महिलाओं और लोगों ने भी खुशी जाहिर की है तो अपनी प्रतिक्रिया में ऐसे मामलों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की। बरसा ने कहा कि निर्भया केस में आए हुए फैसले का स्वागत करते है लेकिन यह फैसला बहुत जल्द आना चाहिए क्यों कि 7-8 साल बीतने के बाद फैसला बहुत देरी से आया है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामले में जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रिंयका का कहना है कि निर्भया मामले में बहुत दिनों से आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर इंतजार कर रहे थे और अब आए फैसले में फांसी बहुत ही बढिया बात है।

सुभाष वर्मा का कहना है कि निर्भया मामले में तो इंसाफ हो रहा है और अब सारे आरोपियोंको जल्द फांसी दी जानी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे केसों के निपटारे के लिए फास्ट ट्र्र्रेक कोर्ट के माध्यम से होने चाहिए ताकि आरोपी बच न सके। बबीता का कहना है कि दिल्ली में हुई दरिंदगी के आरोपियों को फांसी हो रही है जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए ताकि आरोपियों को पकड़ा जा सके और कार्रवाई समय पर हो सके। व्यवसायी नंदा का कहना है कि कोर्ट के द्वारा सुनाया गया फैसला सराहनीय है और इस फैसले से औरतों की इज्जत नहीं करने वालों को सबक मिलेगा।

वहीं कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि निर्भया मामले में फांसी के फैसले को देरी हुई है और मांग की कि सरकार को फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाकर ऐसे मामलों की जल्द सुनवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे मामलों में देरी न हो। इतना ही नहीं महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने निर्भया केस में लिए गए आरोपियों को फांसी दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि निर्भया केस के बाद हुए बालात्कार केसो के आरोेपियों के खिलाफ भी सख्त निर्णय लिए जाने चाहिए। वही अनीता वर्मा ने इस निर्णय को लेकर सात साल लगाए जाने पर खेद भी व्यक्त किया।

उन्होंने अफसोस व्यक्त करते हुए है कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में निर्भया फंड बनाया था जिसपर बर्तमान सरकार ने न कोई काम किया है और न ही कोई प्रगति की है। वहीं सीटू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि बलात्कार के मामलों में फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाए जाने चाहिए और छह माह के भीतर आरोपियों को सजा होनी चाहिए। उन्हेांने आरोप लगाते हुए कहा कि आज के समय में भी देश के कई कोनों से मामले सामने आ रहे है अधिकतर मामलों में बीजेपी के नेता फंसे हुए है जिन पर भी जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए और दाषियों को वक्शा नही जाना चाहिए।