प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में बोले DC मंडी, प्राकृतिक खेती समय की मांग

मंडी (पुरुषोत्तम): डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत पात्र किसानों को हर महीने 3 हजार रुपए पैंशन मिलेगी। योजना के तहत किसानों को मामूली अंशदान पर 60 साल की आयु के बाद यह पैंशन मिलेगी। प्रैस से मिलिए कार्यक्रम में डीसी ऋग्वेद ठाकुर व उपनिदेशक जीत सिंह ने कृषि विभाग की योजनाओं व बीते पौने 2 साल की उपलब्धियों को पत्रकारों के साथ सांझा किया।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए करें आवेदन

डीसी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाला कोई भी सीमांत किसान, जिनके पास 2 हैक्टेयर तक ही खेती की जमीन है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को आयु के हिसाब से न्यूनतम 55 रुपए तथा अधिकतम 200 रुपए मासिक अंशदान देना होगा। पैंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को लोकमित्र केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

कृषि विभाग के आवासों में कौन रह रहा, होगी जांच

इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों के तीखे सवालों को जबाव देते हुए कहा कि कृषि विभाग के आवासीय भवनों में कौन रह रहा है, इसकी जांच की जाएगी और उन्होंने विभाग से पूछा कि कितने क्वार्टर यहां हैं तो विभाग ने कहा कि 48 क्वार्टर हैं जिनमें कुछ कमरों को खाली करवाने में उन्हें दिक्कत आ रही है। इस मौके पर डीसी ने कहा कि बीजों के सैंपल भरने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और गुणवत्तायुक्त बीज ही किसानों को उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने बताया कि खरीफ सीजन में इस बार 85 सैंपल भरे गए और 22 पेस्टीसाइड के सैंपल भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि सोलर फैंसिंग का कार्य करने वाले सर्विस प्रोवाइडर की लेटलतीफी के लिए चेतावनी दी गई है और उसका इस बार नवीनीकरण भी नहीं किया गया है, उसे डिफाल्टर घोषित किया गया है।   

4245 किसानों ने जीरो बजट खेती की शुरू

डीसी ने कहा कि कि मंडी जिले में शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है क्योंकि यह समय की मांग है। योजना के तहत जिले में वर्तमान वित्त वर्ष में 8 हजार किसानों को प्राकृतिक खेती से जोडऩे का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 4245 किसानों ने इस खेती को अपना लिया है तथा शेष लक्ष्य को भी जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। जिले में 233.44 हैक्टेयर जमीन को प्राकृतिक खेती के अधीन लाया गया है।

किसानों की आय दोगुनी करने के किए जा रहे प्रयास : जीत सिंह

उपनिदेशक जीत सिंह ने कहा कि मंडी जिले में 91,177 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। विभिन्न योजनाओं के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने जंगली जानवरों की उजाड़ के कारण किसानों-बागवानों को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। अब तक जिले में योजना के तहत किसानों को साढ़े 5 करोड़ रुपए से अधिक की सबसिडी दी जा चुकी है। योजना के तहत सामूहिक तौर पर सोलर बाड़ लगाने के लिए सरकार ने 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया है। व्यक्तिगत स्तर पर खेतों की सोलर बाड़बंदी के लिए कुल लागत पर 80 प्रतिशत सब्सिडी है। सरकार ने अब सोलर के साथ-साथ कांटेदार तार लगवाने के काम को भी मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत लाकर इसमें भी सबसिडी का प्रावधान किया है।

1.47 लाख किसानों को प्रदान किए मृदा स्वास्थ्य कार्ड

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत जिले में अब तक 1.47 लाख किसानों को नि:शुल्क मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। इस साल 6816 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने का लक्ष्य है। सौर ऊर्जा सिंचाई योजना  पर पिछले साल इस योजना पर 3.94 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। इस साल 3.15 करोड़ खर्चे जा रहे हैं। योजना के तहत 85 प्रतिशत सबसिडी का प्रावधान है।