Edited By kirti, Updated: 29 Feb, 2020 06:29 PM
सरकार द्वारा खनन की नई पॉलिसी के खिलाफ क्रैशर एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। जिला ऊना क्रैशर एसोसिएशन ने अनिश्चितकाल के लिए अपने क्रैशर बंद करने और निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार का सहयोग न देने का एलान किया है। यह निर्णय ऊना में हुई क्रैशर...
ऊना (अमित शर्मा) : खनन और खनन सामग्री की ढुलाई को लेकर जारी किये गए निर्देशों को लेकर ऊना जिला क्रैशर एसोसिएशन ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। आज जिला खनिज अधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद क्रैशर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजिंदर ठाकुर की अध्यक्षता में एसोसिएशन की बैठक की। बैठक के दौरान क्रैशर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है जबकि विकास में उनका सबसे बड़ा सहयोग है। एसोसिएशन ने कहा कि जो सरकार ने अब नियम बनाए हैं वह व्यवहारिक ही नहीं हैं। इससे न तो किसी निर्माण कार्य और न ही सड़कों सहित अन्य कार्यों के लिए कोई मटेरियल मिल पाएगा। जिस किसी ने भी यह नियम बनाए हैं उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। वह अपने क्रैशरों और लीजों के दस्तावेज सरकार तथा खनिज विभाग को सौंप देंगे ताकि वह अपने गार्डों के जरिए इसका संचालन कर सच्चाई का पता लगाएं। कुछ लोग लीज होल्डरों को अपराधियों की तरह पेश कर रहे हैं जबकि वह कायदे कानूनों के तहत ही खनन कर रहे हैं। क्रैशर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजिंदर ठाकुर ने कहा कि राजनीतिक हितों के लिए क्रैशर मालिकों तथा लीज होल्डरों के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर पॉलिसी बनाई जाए और जे.सी.बी. मशीनों के जरिए खनन की अनुमति दी जाए। जो नए नियम बनाए हैं उनके मुताबिक किसी भी प्रकार से न तो कोई क्रैशर चल सकता है और न ही लीज एरिया से खनन हो सकता है। ऐसे में वह कोई भी लीज मनी भी सरकार को नहीं देंगे। यदि सरकार न मानी तो पूरे प्रदेश में क्रैशर इंडस्ट्री को बंद कर दिया जाएगा।