कांग्रेस महासचिव ने जयराम सरकार की मंशा पर उठाए सवाल, सेब उत्पादकों के बारे में कही यह बात

नूरपुर (रुशांत) : प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं पूर्व विधायक अजय महाजन ने जयराम सरकार पर राज्य के निचले क्षेत्रों से भेदभाव करने का आरोप लगाया है। नूरपुर में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में महाजन ने आरोप लगाया कि विश्व बैंक ने प्रदेश के लिए 1220 करोड़ रुपए का बागवानी प्रोजैक्ट मंजूर किया था, लेकिन सरकार ने इस प्रोजैक्ट से निचले कांगड़ा, चम्बा, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिलों को बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार का निचले क्षेत्रों से भेदभाव है।

 उन्होंने कहा कि निचले क्षेत्रों में आम, संतरा, लीची, पलम, लीची व आड़ू की पैदावार होती है लेकिन सरकार ने निचले क्षेत्रों के बागवानों की अनदेखी की है व केवल सेब उत्पादकों को ही इस योजना का लाभ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्रिक्स के तहत करीब 600 करोड़ रुपए की सिंचाई एवं पेयजल योजनाएं मंजूर हुई हैं, लेकिन इस योजना का 80 फीसदी बजट केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों सिराज व धर्मपुर में खर्च हो रहा है जबकि अन्य विधानसभा क्षेत्रों में महज शेष 20 फसदी बजट खर्च हो रहा है। महाजन ने सरकार से उद्यान तकनीकी मिशन व ब्रिक्स के तहत मिले बजट के आबंटन का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। 

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन से मध्य हिमालय परियोजना का कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट करने की नगरोटा बगवां में सार्वजनिक घोषणा की थी, लेकिन सरकार ने मध्य हिमालयन परियोजना का क्षेत्रीय कार्यालय धर्मशाला से सोलन शिफ्ट कर दिया और नूरपुर में पिछले कई सालों से चल रही मध्य हिमालयन परियोजना का कार्यालय बंद कर दिया। 

फतेहपुर से दफ्तर मंडी शिफ्ट करने पर सवाल

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस इलाके में फिन्ना सिंह नहर परियोजना,  सिद्धाथा व शाह नहर परियोजना सहित ऊना जिला के स्वां प्रोजैक्ट प्रमुख मुख्य अभियंता (परियोजना) फतेहपुर के तहत आते हैं लेकिन सरकार ने प्रमुख मुख्य अभियंता का कार्यालय फतेहपुर से मंडी शिफ्ट कर दिया जोकि निचले क्षेत्रों से भेदभाव है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार निचले क्षेत्रों से भेदभाव करना बंद करे अन्यथा कांग्रेस सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगी। महाजन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण फोरलेन व नैशनल हाईवे के काम अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं।