रेल प्रभावितों को पहले चरण में 26 करोड़ का मुआवजा जारी, SDM ने सौंपे चैक

बिलासपुर: सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बैरी रेलवे लाइन के लिए प्रथम चरण में अधिगृहित की गई जमीन का मुआवजा जिला प्रशासन ने प्रभावितों को दे दिया है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने प्रथम चरण के तहत अधिगृहित की गई कांगूवाली, झीड़ा, धरोट, टोबा संगवाणा, बेहरड़ा, दभटमजारी व नीलां गांव के प्रभावितों को 26,01,92,064 रुपए बांट दिए हैं जबकि 11,69,16,076 रुपए का मुआवजा देना बाकी है। यह मुआवजा इस वजह से रुका हुआ है क्योंकि इनमें से कुछेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है तथा कुछेक ने केस कर रखे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने दूसरे चरण के तहत जगातखाना तक जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित क्षेत्रों का राजस्व सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे के पूरा होने के बाद जमीन अधिग्रहण की आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

14 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
नायब तहसीलदार (रेलवे) सुंदर राम रनोट ने बताया कि अब दूसरे चरण के सर्वे के तहत चयनित 14 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। दूसरे चरण में अधिगृहीत की जाने वाली जमीन के लिए जिला प्रशासन को 200 करोड़ रुपए की दरकार है। जिला प्रशासन ने इसके लिए रेलवे विकास निगम को लिख दिया है। बजट जारी होने के बाद मुआवजा राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चलें कि भानुपल्ली से बैरी तक बनने वाली इस रेल लाइन का सर्वे पूरा हो चुका है।

जगातखाना में बनेगा पहला तथा मुख्य जंक्शन
सर्वे के मुताबिक पहला तथा मुख्य जंक्शन जगातखाना में बनेगा जबकि दूसरा जंक्शन बिलासपुर के खैरियां में प्रस्तावित है। धरोट से लेकर बरमाणा तक बनने वाली इस रेल लाइन की लंबाई करीब 41 किलोमीटर है और इस रेल लाइन की जद्द में लगभग 45 राजस्व गांव आएंगे। अभी तक पंजाब के साथ सटे क्षेत्र के 10 गांवों के प्रभावितों को जिला प्रशासन की ओर से एस.डी.एम. सदर प्रियंका वर्मा द्वारा मुआवजा राशि के चैक बांटे गए हैं। नायब तहसीलदार (रेलवे) सुंदर राम रनोट ने बताया कि शेष बचे प्रभावितों के केस फाइनल होने तथा मृतक के आश्रितों द्वारा आश्रित प्रमाण पत्र दिए जाने के बाद उन्हें भी मुआवजा राशि दे दी जाएगी।