CM जयराम ने केंद्र से मांगी रोप-वे परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ की ग्रांट

Edited By Vijay, Updated: 11 Jul, 2019 06:21 PM

cm jairam thakur met from nitin gadkari

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़रु पए की ग्रांट स्वीकृत करने का आग्रह...

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री से राज्य में रज्जू मार्ग परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़रु पए की ग्रांट स्वीकृत करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरों में सड़कों पर बढ़ते दबाव को कम करने और जनजातीय क्षेत्रों व ऊंचे दर्रों में सुगम परिवहन के लिए एक वैकल्पिक एवं पर्यावरण मित्र रज्जू मार्गों के उपयोग का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने रोप-वे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट डिवैल्पमैंट कार्पोरेशन का नोडल एजैंसी के रूप में गठन किया है, जिसके माध्यम से राज्य के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन समस्या को दूर करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी।

कम समय अवधि में किया जा सकता है रज्जू मार्गों का निर्माण

उन्होंने कहा कि कार्पोरेशन का मुख्य लक्ष्य रज्जू मार्गों और अन्य रैपिड परिवहन सुविधाएं विकसित करना है, जिससे सड़कों पर बढ़ती यातायात समस्या से निपटा जा सके और राज्य में वैकल्पिक परिवहन सुविधा भी विकसित की जा सके। उन्होंने कहा कि रज्जू मार्गों के निर्माण में कम भूमि और वन कटान की कम आवश्यकता के कारण इन्हें कम समय अवधि में पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में इन परिवहन परियोजनाओं को लागू करने के लिए राज्य को केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है तथा ये परियोजनाएं (रज्जू मार्ग और स्काई बस) केंद्रीय मंत्री के भीड़भाड़ एवं दूर-दराज क्षेत्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के विजन के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री को उनकी द्वारा रखी गई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

पर्वत माला योजना के लिए मांगी उदार सहायता

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रस्तावित पर्वत माला योजना के लिए भी उदार सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। इस योजना के माध्यम से यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था प्रदान की जा सकेगी। भारत सरकार के परिवहन सचिव संजीव रंजन, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सी.एम. के प्रधान सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, सी.एम. के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा और सी.एम. के प्रधान निजी सचिव विनय सिंह भी इस बैठक में उपस्थित थे।

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