Edited By Vijay, Updated: 15 Feb, 2020 02:38 PM
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस मसले पर केंद्रीय हाईकमान से मंत्रणा का दौर पूरा हो चुका है। अब गेंद हाईकमान के पाले में है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष के साथ...
धर्मशाला/नूरपुर (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। इस मसले पर केंद्रीय हाईकमान से मंत्रणा का दौर पूरा हो चुका है। अब गेंद हाईकमान के पाले में है। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष के साथ सूबे को नए मंत्री भी मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने नूरपुर में कहा कि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव तथा उससे पहले संगठन चुनावों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में देरी जरूर हुई है।
हिमाचल को कर्जदार बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ
सूबे के वित्तीय हालात और सरकार द्वारा खर्चे चलाने के लिए बार-बार कर्ज लेने के पूछे सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार तो कंजूसी से कर्ज ले रही है। यदि भाजपा की जगह कांग्रेस सरकार होती तो वर्तमान में यह कर्ज 60 हजार करोड़ रुपए से ऊपर हो जाता। उन्होंने कहा कि हिमाचल को ज्यादा कर्जदार बनाने में कांग्रेस का सबसे बड़ा हाथ है। जयराम ने कहा कि वर्ष 1993 से 1998 तक कांग्रेस कार्यकाल में सर्वाधिक कर्ज लिया गया।
कर्ज लेना मजबूरी पर एक सीमा जरूरी
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माना कि कर्ज लेना मजबूरी है लेकिन इसकी भी एक सीमा जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश का राजस्व बढ़ाने के लिए पर्यटन विकास के अलावा खनन विभाग को मजबूत करने और जीएसटी को प्रभावी ढंग से लागू करने पर काम कर रही है। खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू करने पर काम किया जा रहा है। सरकार जीएसटी चोरी करने वालों पर कड़ा शिकंजा कस रही है।
हाईकमान को भेजे कुछ नाम
कांगड़ा से कैबिनेट मंत्री किशन कपूर के सांसद बनने और मंडी से अनिल शर्मा के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में 2 पद लंबे अरसे से खाली हैं। बीते 6 माह से कई वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में एक पद कांगड़ा जिला और एक पद मंडी या शिमला जिला से भरा जा सकता है। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की भी पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री ने पंजाब केसरी से कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए कुछ नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। उम्मीद है कि बजट सत्र से पहले हाईकमान इन नामों पर मुहर लगा सकती है।