सरकार के 2 साल पूरे होने पहले शुरू हों 10 हजार करोड़ के प्रोजैक्ट्स : जयराम

शिमला (योगराज): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश में निवेश के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर शीघ्र ही धरातल पर कार्य आरम्भ करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 27 दिसम्बर, 2019 को प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर होने वाले समारोह से पूर्व 10 हजार करोड़ रुपए तक की परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो जाएं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2019 के संदर्भ में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

नोडल अधिकारियों की होगी नियुक्ति

उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रमुख व्यवसाय समूहों के साथ नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं ताकि कम्पनी को उनकी परियोजनाओं के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया में हो रही प्रगति पर निरंतर सम्पर्क रखा जा सके। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित बड़ी परियोजनाओं के लिए भी विशेष समर्पित अधिकारी तैनात किए जाएं जो विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी रख सकें। उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी भूमि को मिलाकर भूमि बैंक स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि संभावित निवेशकों को उनकी मांग के अनुरूप शीघ्र भूमि उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो भूमि बैंक के समुचित समन्वय के लिए भी नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं।

610 समझौता ज्ञापन हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अभी तक 92,819 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें से 89,302 करोड़ रुपए के 610 समझौता ज्ञापनों को हिम प्रगति पोर्टल पर अपलोड किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी एमओयू को इस पोर्टल पर अपलोड किया जाए क्योंकि समझौता ज्ञापनों की स्थिति जानने का यही एकमात्र माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो नई नीतियां तैयार की हैं उन्हें विभाग अधिसूचित करें ताकि निवेशकों को अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में सरकार की ओर से दिए जा रहे प्रोत्साहनों का लाभ मिल सके।

निवेशकों की सुविधा के लिए स्थापित होगी इन्वैस्टमैंट प्रोमोशन एजैंसी

उन्होंने कहा कि निवेशकों की सुविधा के लिए प्रदेश सरकार इन्वैस्टमैंट प्रोमोशन एजैंसी स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि वे अपनी परियोजनाओं के प्रस्तावों को प्रदान की जानी वाली विभिन्न स्वीकृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। उन्होंने सम्बन्धित विभागों को पर्यावरण स्वीकृतियों और धारा 118 की स्थिति के बारे में भी साप्ताहिक रिपोर्ट देने के लिए कहा। इसके अलावा उन्होंने परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि को चिन्हित करने और बी2जी बैठकों की नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में इन अधिकारियों ने लिया हिस्सा

बैठक में मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार, अनिल खाची, राम सुभग सिंह, संजय गुप्ता और आरडी धीमान ने भी हिस्सा लिया। प्रधान सचिव प्रबोध सक्सैना, जगदीश शर्मा और केके पंत, सचिव देवेश कुमार, सी.पालरासु और अमिताभ अवस्थी, निदेशक पर्यटन युनूस, निदेशक शहरी विकास ललित जैन, निदेशक आयुर्वेद डीके रतन, विशेष सचिव कृषि राकेश कंवर, विशेष सचिव उद्योग आबिद हुसन सादिक, पर्यटन निगम की प्रबन्ध निदेशक कुमुद सिंह और निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क हरबंस सिंह ब्रसकोन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।