Edited By Vijay, Updated: 19 Jul, 2018 10:56 PM
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अगस्त माह में शिमला आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह जानकारी दी।
शिमला: केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अगस्त माह में शिमला आएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह तथा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वह शिमला से नैशनल एमरजैंसी रिस्पांड सिस्टम (एन.ई.आर.एस.) 112 को लॉन्च करेंगे, साथ ही अमित शाह लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रवास के दौरान गृह मंत्री को शिमला आने का निमंत्रण दिया तथा उन्होंने संसद के मानसून सत्र की समाप्ति के बाद यहां आने की बात स्वीकारी है।
एन.ई.आर.एस. नंबर 112 की होगी लॉन्चिंग
उन्होंने कहा कि एन.ई.आर.एस. नंबर 112 की लॉन्चिंग के बाद प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी भी आपात स्थिति में 112 डायल करेगा तो उसे मदद मिलेगी। पुलिस सहायता नंबर 100, एम्बुलैंस नंबर 102 तथा फायर स्टेशन का नंबर 101 भी इसमें समायोजित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 17 से 19 अगस्त तक नई दिल्ली में होगी। इसके बाद विधानसभा का मानसून सत्र होगा। मानसून सत्र की अवधि को लेकर पूछे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि जरूरी बैठकों को पूरा किया जाएगा।
मंडी-पठानकोट मार्ग फोरलेन में तबदील होगा
उन्होंने कहा कि मंडी-पठानकोट सड़क को फोरलेन में तबदील किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है। इसी के तरह केंद्र से प्रदेश के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंजूर 69 नैशनल हाईवे में से 58 की डी.पी.आर. बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री डा. हर्षवर्धन के समक्ष पर्यावरणीय मंजूरियों के मामलों को उठाया गया है। इसके अलावा प्रदेश की महत्वाकांक्षी जलागम परियोजना को मंजूरी मिलने के साथ-साथ पहली किस्त के तौर पर 708 करोड़ रुपए तथा 423 करोड़ रुपए की खुंब विकास परियोजना को भी मंजूरी मिली है।
पर्यावरण संरक्षण पर सरकार गंभीर
मुख्यमंत्री ने अश्वनी खड्ड में प्लास्टिक गिराए जाने के मुद्दे पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर है। लोगों को इस बारे जागरूक किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लाहौल-स्पीति में हैपेटाइटस-बी के मामले अधिक आने पर जागरूकता कार्यक्रम करने के अलावा टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। वह इस बारे स्वास्थ्य विभाग से भी चर्चा करेंगे।
एन.जी.टी. आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी याचिका
मुख्यमंत्री ने कहा कि एन.जी.टी के आदेशों का अध्ययन करके इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है। एन.जी.टी. के आदेशों के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती है। उन्होंनेे कहा कि सरकार शिमलावासियों को राहत देना चाहती है। उन्होंने कहा कि एन.जी.टी. के आदेशों के अध्ययन को लेकर विधि विभाग को कहा गया है और इसके बाद सरकार आगे कदम उठाएगी।
मंत्रिमंडल में नहीं होगा फेरबदल
उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री अच्छा कार्य कर रहे हैं और वह उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। वैसे भी 6 माह का कार्यकाल किसी सरकार और मंत्री के कामकाज को आंकने के लिए काफी नहीं है। फिर भी सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है और अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अमित शाह 1 से 10 अगस्त तक कभी भी शिमला आ सकते हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बोर्डों व निगमों में नियुक्तियों पर भी चर्चा हुई और इस बारे जल्द निर्णय लिया जाएगा।
प्रदेश में फिर से शुरू होगा मंडल मिलन कार्यक्रम
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिर से मंडल मिलन कार्यक्रम को शुरू किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि सत्ता एवं संगठन में बेहतर तालमेल स्थापित किया जा सके। इसके तहत मंडल पदाधिकारी लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाएंगे।उन्होंने कहा कि मंडल मिलन कार्यक्रम के लिए अभी जगह चयनित नहीं की गई है। ओकओवर शिमला में भी यह कार्यक्रम हो सकता है।
वीडियो कांफ्रैंसिंग से सुनीं सिराज के लोगों की समस्याएं
इस दौरान उन्होंने सचिवालय में बैठकर अपने विधानसभा क्षेत्र सिराज के लोगों की समस्याओं को वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से सुना तथा अधिकारियों को समयबद्ध इसके निदान के निर्देश दिए। उन्होंने सिराज के लोगों को वीडियो कांफ्रैंसिंग के दौरान रास्तों की हालत सुधारने, स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने तथा वर्षा से सड़क को हुए नुक्सान सहित अन्य मामलों की समस्याओं के निवारण का आश्वासन दिया।
