CM जयराम बोले-चंडीगढ़ में हमारा भी हिस्सा, मागेंगे प्रशासनिक पद

चंडीगढ़/शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश की 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुपात में चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों व कर्मचारियों की डैपुटेशन पर नियुक्ति का मामला चंडीगढ़ प्रशासन के साथ उठाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई लेकिन अब उनकी सरकार राज्य की हिस्सेदारी के अनुसार अपने हकों पर पहरा देगी। मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ प्रैस क्लब में ‘मीट द प्रैस’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बी.बी.एम.बी.) प्रोजैक्टों में राज्य के बिजली शेयर के बकाए की पंजाब व हरियाणा से कानूनी रूप से रिकवरी सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस मसले पर वार्ता हो चुकी है व शीघ्र ही पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। 


पर्यटक स्थलों पर पार्किंग की सुविधा बेहतर होगी
इससे पहले उन्होंने अपनी सरकार के पहले 100 दिन के कार्यकाल को सफल करार देते हुए कहा कि पहली बार प्रदेश सरकार ने अपने बजट प्रावधानों में लगभग 30 छोटी-बड़ी लेकिन नई योजनाओं के लिए प्रावधान किया है। पहले मात्र 2 या 3 नई योजनाओं का ही बजट में प्रावधान किया जाता रहा है। राज्य में सरकार बदलते ही राजनीतिक बदलाखोरी का इतिहास रहा है लेकिन उनकी सरकार ने इस प्रवृत्ति पर रोक लगाते हुए पहले दिन से ही विकास व सुशासन के लक्ष्य निर्धारित कर उन पर काम करना शुरू किया जिसके सफल परिणाम निकले। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन और विशेषकर देश की सुरक्षा के हिसाब से बिलासपुर-मनाली-लेह-लद्दाख रेलवे लाइन को रक्षा मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता राज्य के मुख्य पर्यटक स्थलों में पार्किंग की सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ नए पर्यटक स्थल विकसित करना है।


दिशा-निर्देशिका की गई है तैयार
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा सुनिश्चित बनाने के लिए दिशा-निर्देशिका तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में मुख्य सड़कों के ब्लैक स्पॉट की मुरम्मत की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पत्रकारों के उपचार के लिए 2.50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। नूरपुर बस हादसे में बच्चों के शवों को रोके रखने के आरोप पर ठाकुर ने कहा कि एक ही गांव के अनेक बच्चों के शवों को एक साथ भेजने के लिए कुछ एम्बुलैंसों को एक साथ रवाना किया गया था जिसे गलत ढंग से प्रचारित करने का प्रयास किया गया।


पूर्व सरकार के दौरान विभागों में गड़बडिय़ों की हो रही जांच
चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों व भाजपा द्वारा जारी की गई चार्जशीट पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह के विरुद्ध पहले से ही गंभीर आरोपों के चलते कोर्ट में मामले चल रहे थे इसलिए चुनाव पूर्व आरोपी नेता के मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की तर्कसंगता पर प्रश्न उठते थे। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान वीरभद्र सिंह सीधे रूप से भ्रष्टाचार के किसी मामले में संलिप्त नहीं पाए गए हैं लेकिन कुछ विभागों में गड़बडिय़ां पाई गई हैं जिनकी विभागीय जांच करवाई जा रही है और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी।


गुड़िया-होशियार सिंह प्रकरण से बदनाम हुआ हिमाचल
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुड़िया व होशियार सिंह प्रकरण से प्रदेश बदनाम हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में महिलाओं को सुरक्षित व भयरहित वातावरण प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इसी उद्देश्य से गुड़िया तथा शक्ति हैल्पलाइन बटन आरंभ किया गया है ताकि संकट की घड़ी में उन्हें तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध खनन व ड्रग माफिया इत्यादि अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए होशियार हैल्पलाइन आरंभ की गई है।