Edited By Vijay, Updated: 11 Dec, 2018 09:52 PM
गत 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 69 नैशनल हाईवे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। लिखित तौर पर दी सूचना के आधार पर अभी तक 51 सैद्धांतिक...
धर्मशाला (जिनेश/सुरेन्द्र): गत 3 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा 69 नैशनल हाईवे को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। यह जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। लिखित तौर पर दी सूचना के आधार पर अभी तक 51 सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत नैशनल हाईवे की ड्राफ्ट रिपोर्ट परिवहन मंत्रालय दिल्ली को भेजी गई है। 63 सड़कें जिनकी डी.पी.आर. लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जानी हैं, उनमें से 58 सड़कों की डी.पी.आर. बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा इनमें से 51 सड़कों की ड्राफ्ट अलाइनमैंट रिपोर्ट बनाकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। 7 सड़कों की ड्राफ्ट अलाइनमैंट रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है जबकि 5 सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एस्टीमेट केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसके बाद इन सड़कों की डी.पी.आर. का कार्य किया जाएगा। उत्तर में कहा गया है कि 3 सड़कों की डी.पी.आर. नैशनल हाईवेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवैल्पमैंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाई जा रही है।
ठेकेदारों को बाजार से सीमैंट खरीदने की अनुमति नहीं
सरकार ठेकेदारों को सीमैंट की आपूर्ति करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का कोई भी विचार नहीं रखती है। यह जानकारी मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के विधायक पवन काजल के तारांकित प्रश्न के लिखित जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को बाजार से सीमैंट खरीदने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठेकेदारों को सीमैंट की आपूॢत खाद्य एवं आपूर्ति निगम के माध्यम से की जाती है। उन्होंने कहा कि विभाग सीमैंट को ओपन मार्कीट से नहीं खरीदता है क्योंकि ओपन मार्कीट में सीमैंट का भाव लगभग 150 रुपए प्रति बैग महंगा होने के कारण सरकारी कार्यों में इसका अतिरिक्त खर्च पड़ता है।
लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे होते हैं अलग-अलग
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनावों के मुद्दे अलग-अलग होते हैं, इनको एक नजर से देखने की आवश्यक्ता नहीं है। 5 राज्यों में आए चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ही देश को मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं और लोकसभा चुनावों में भी लोग उनके नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। विधानसभा चुनावों का कोई असर लोकसभा चुनावों में नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह एकतरफा चुनाव नहीं थे बल्कि भाजपा ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। आंकड़ों में नजर डालें तो भाजपा ने भी सही मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि विस सत्र सौहार्दपूर्ण तरीके से चला। इसमें महत्वपूर्ण विषयों में चर्चा हुई है। विधायकों को अधिकार देने के मामले पर सभी गंभीर हैं। वे पिछले कई वर्षों से यह लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन उन्हें सुना नहीं गया। संस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, यह हम सभी का नैतिक दायित्व है।
