CM जयराम बोले-केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्य में तेजी लाएगी सरकार

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के कार्य में सरकार तेजी लाएगी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के धर्मशाला तथा देहरा में स्थापित किए जा रहे केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में वन स्वीकृति को लेकर प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री यहां प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 303-37-74 हैक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 278-43-79 हैक्टेयर वन भूमि है और 24-93-95 हैक्टेयर सरकारी भूमि है।


भारत सरकार को सौंपा वन स्वीकृति का मामला
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर के पक्ष में वन भूमि को हस्तांतरित करने का मामला वन स्वीकृति के लिए भारत सरकार को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं इस मामले को उठाएंगे ताकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा किया जा सके। इसी तरह केंद्र सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर को स्थापित करने के लिए 81.79 हैक्टेयर वन भूमि बदलने के लिए सैद्धान्तिक रूप से तैयार है। उन्होंने कहा कि देहरा में विश्वविद्यालय का दक्षिण परिसर स्थापित करने के लिए पहले ही 34 हैक्टेयर गैर वन भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र) धर्मशाला के नए भवन को केंद्रीय विश्वविद्यालय को अस्थाई आधार पर उपलब्ध करवाया गया है।


वन स्वीकृति में तेजी लाने को कमेटी का गठन
उन्होंने कहा कि देहरा की 81.79 हैक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित करने के लिए भारत सरकार को प्रतिपूर्ति वन रोपण क्षतिपूर्ति, एन.पी.वी., वृक्षों की लागत व विभागीय शुल्कों के रूप में 17.28 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि वन स्वीकृति में तेजी लाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में केंद्र प्रायोजित अन्य मामलों जैसे एन.एच. निर्माण सहित अन्यों पर भी चर्चा हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि लंबित मामलों को केंद्र सरकार से उठाया जाएगा तथा प्रदेश को स्वीकृति परियोजनाओं पर जल्द कार्य शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे।


एम्स के लिए 681 बीघा जमीन हस्तांतरित
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए एम्स भी स्वीकृत किया है, जो बिलासपुर जिला के कोठीपुरा में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 681 बीघा जमीन स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है और अन्य संबंधित मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की तरफ से इस परियोजना के लिए 112 बीघा अतिरिक्त भूमि की मांग की हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मामले को अन्तिम रूप देने के लिए तत्काल आवश्यक पग उठाने के निर्देश दिए ताकि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र स्थातिप किया जा सके।


ये रहे बैठक में मौजूद
मुख्य सचिव विनीत चौधरी, मुख्य अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकान्त बाल्दी, अतिरिक्त मुख्य सचिव तरूण कपूर, सचिव शिक्षा डा. अरूण शर्मा, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति डा. कुलदीप चन्द अग्निहोत्री, उच्च शिक्षा निदेशक डा. अमरजीत शर्मा, योजना सलाहकार बासू सूद, विशेष सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डी.सी. राणा के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।