Edited By Vijay, Updated: 25 May, 2018 09:00 PM
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशभर में लोगों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी देने के निर्देश दिए हैं। सूखे को लेकर सचिवालय में आयोजित आई.पी.एच. अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में ग्रैविटी की पेयजल स्कीमें सूख चुकी...
शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशभर में लोगों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी देने के निर्देश दिए हैं। सूखे को लेकर सचिवालय में आयोजित आई.पी.एच. अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में ग्रैविटी की पेयजल स्कीमें सूख चुकी हैं, वहां पर लोगों को वाटर टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जाए। जहां पर जमीन के अंदर पानी मौजूद है, वहां नए हैंडपम्प लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि लोगों को पानी की कमी के कारण किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पर्यटन सीजन को देखते हुए सैलानियों का भी ध्यान रखा जाए।
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारने के भी दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने माना कि सर्दियों में बर्फबारी न होने और लंबे ड्राई स्पैल के कारण पेयजल योजनाओं में जलस्तर जरूर गिरा है जोकि चिंता का विषय है। उन्होंने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारने के भी निर्देश दिए हैं क्योंकि कुछ क्षेत्रों में लोग पानी के आबंटन में भेदभाव के आरोप लगा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने परियोजनाओं को स्तरोन्नत करने, जल संग्रहण के लिए तंत्र विकसित करने और पानी की लीकेज रोकने के निर्देश दिए हंै। आई.पी.एच. मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य में लंबे समय से चली आ रही सूखे जैसी स्थिति के बावजूद सरकार सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को पानी की कोई कमी न हो।
4751 करोड़ की योजना से होगा वर्षा के जल का संग्रहण
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बारिश के पानी के संग्रहण के लिए 4751 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है जिसे स्वीकृति के लिए भारत सरकार को भेज दिया गया है। इसके मंजूर होते ही प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बारिश के पानी को नदी-नालों में बहने से रोकने के लिए काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के लोगों को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए 1421 जलापूर्ति योजनाओं के पुन: निर्माण तथा इनके संवद्र्धन के लिए 798 करोड़ रुपए का एक अन्य प्रस्ताव भी बजट के लिए भेजा है। इसके जल्द मंजूर होने की आस है। केंद्र की हरी झंडी के बाद इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा।
शिकायत निवारण को मोबाइल एप
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए मोबाइल एप तथा जियो टैगिंग को भी विकसित किया जा रहा है। जलापूॢत के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए लोग टोल फ्री नंबर 18001808009 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों की समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर विधायक प्रकाश राणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डा. श्रीकांत बाल्दी, सचिव आई.पी.एच. देवेश कुमार, प्रमुख अभियंता सुमन विक्रांत व के.आर. धीमान तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
