CM जयराम बोले-केंद्र ने स्वीकृत किए बागवानी व खुम्ब के 2 प्रोजैक्ट

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए 2 प्रोजैक्टों को मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत 1688 करोड़ रुपए के बागवानी प्रोजैक्ट व 423 करोड़ रुपए के एकीकृत खुम्भ विकास प्रोजैक्ट को मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दिए गए वक्तव्य के दौरान यह जानकारी दी। बागवानी प्रोजैक्ट से 50,000 परिवारों तथा खुम्ब प्रोजैक्ट से 10,000 लोगों को स्वरोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि बागवानी से संबंधित हिमाचल प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए 11 मई, 2018 को प्रोजैक्ट केंद्रीय कृषि, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रोजैक्ट को प्रदेश के 10 जिलों के 54 विकास खंडों में लागू किया जाएगा। इससे करीब 20,000 हैक्टेयर क्षेत्र में नए बगीचे लगाए जाएंगे जिससे 50,000 बागवान परिवारों को सीधे तौर पर लाभ होगा।

प्रोजैक्ट की कुल राशि है 1688 करोड़ रुपए
प्रोजैक्ट की कुल राशि 1688 करोड़ रुपए है जिसमें ए.डी.बी. से 1350.40 करोड़ रुपए मिलेंगे तथा प्रदेश सरकार को 337.60 करोड़ रुपए व्यय करने होंगे। इस प्रोजैक्ट से मिनी फूड पार्क की स्थापना करने के अलावा बंदरों तथा जंगली जानवरों के आतंक के कारण खेती छोडऩे वाले किसान-बागवानों के लिए सोलर फैंसिंग और कांटेदार बाढ़ लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इससे पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार तथा पौध को तैयार किया जाएगा। प्रोजैक्ट के तहत हाटी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित भी किया जाएगा। केंद्र से स्वीकृत 423 करोड़ के एकीकृत खुम्भ विकास प्रोजैक्ट का लाभ सभी जिला के खुम्भ उत्पादक उठा सकेंगे। प्रोजैक्ट से खुम्भ उत्पादन के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिससे 10,000 लोगों को स्वरोजगार के अवसर सृजित होंगे।

राजस्व रिकॉर्ड आधुनिक करने में मैच नहीं हो रहा पुराना रिकॉर्ड
प्रश्नकाल के दौरान विधायक हर्षवर्धन चौहान की तरफ से पूछे गए सवाल पर  मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि राजस्व रिकॉर्ड आधुनिक करने में पुराना रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त में आने वाली खामियों को राज्य सरकार शीघ्र दूर करेगी। विधायक ने इस दौरान शिलाई में 2 पटवार वृत्तों में चल रहे बंदोबस्त कार्य व उपतहसील रोनहाट में बंदोबस्त कार्य शुरू करने का मामला उठाया जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदोबस्त के कार्य में स्टाफ की कमी भी आड़े आ रही है। फिर भी शिलाई विधानसभा क्षेत्र में पटवारी व कानूनगो को भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पुराने राजस्व रिकॉर्ड की हालत सही नहीं है जिसके चलते रिकॉर्ड को नए सिरे से तैयार करने में परेशानी आ रही है। इसके अलावा शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 2 पटवार वृत्तों में बंदोबस्त कार्य किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र के अन्य पटवार वृत्तों व उपतहसील रोनहाट में बंदोबस्त का कार्य किए जाने का कोई प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है।