CM जयराम ने की घोषणा, BDC सदस्यों को मिलेगा 4 हजार मानदेय

मंडी (पुरुषोत्तम): गांव के विकास के बिना देश और प्रदेश के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है क्योंकि आज भी देश में 70 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 90 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी के पड्डल मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बी.डी.सी. सदस्यों के मानदेय को पंचायत प्रधानों के बराबर 4 हजार रुपए करने और जिला परिषद सदस्यों के मानदेय में भी संशोधन करने की घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गांव का आदमी शहरों की ओर न निकले, इसके लिए उसे ग्रामीण स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं घर-द्वार पर मुहैया करवानी होंगी। 


जीरो बजट खेती की वकालत की 
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल आचार्य देवव्रत द्वारा जीरो बजट खेती की वकालत भी की जिसका जिक्र अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भी आज किया है। उन्होंने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं और 25 करोड़ रुपए का बजट इस कार्य के लिए रखा है। उन्होंने कहा कि पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर रूझान बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं को हर पंचायत में कुछ गांव मॉडल के रूप में जीरो बजट खेती के लिए विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी न होने से पेयजल स्रोत सूख रहे हैं। अब जल संग्रहण समय की जरूरत है। पंचायतों को इस दिशा में भी आने वाले समय में काम करना होगा।


पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से लागू होंगी सभी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जितनी भी योजनाएं हैं, वे पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम के बाद हिमाचल प्रदेश खुला शौच मुक्त राज्य बनने का गौरव हासिल कर चुका है जबकि मंडी जिला स्वच्छता के मामले में हमेशा आगे रहता है लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर और मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्यप्रदेश के मांडला जिला से प्रसारित भाषण का सीधा प्रसार किया गया।


प्रजातंत्र के निचले स्तर के पंचायती राज संस्थानों को मिलेंगी अधिक वित्तीय शक्तियां
बहुद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि प्रजातंत्र के निचले स्तर के पंचायती राज संस्थानों को और अधिक वित्तीय शक्तियां प्रदान कर इन्हें मजबूत बनाया जाएगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव डा. आर.एन. बत्ता ने कहा कि राज्य में ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से 5 मई तक आयोजित किया जा रहा है तथा इस दौरान राज्य के विभिन्न भागों में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के निदेशक राकेश कंवर ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विधायक कर्नल इंद्र सिंह, हीरा लाल, विनोद कुमार, राकेश जम्वाल और इंद्र सिंह गांधी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।