Edited By Vijay, Updated: 10 Jun, 2018 09:49 PM
सीटू की जिला कमेटी शिमला केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोलेगी। इसको लेकर सीटू ने रणनीति बना ली है। सीटू का आरोप है कि केंद्र सरकार की कई नीतियां मजदूर विरोधी हैं।
शिमला: सीटू की जिला कमेटी शिमला केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोलेगी। इसको लेकर सीटू ने रणनीति बना ली है। सीटू का आरोप है कि केंद्र सरकार की कई नीतियां मजदूर विरोधी हैं। रविवार को सीटू की बैठक शिमला में हुई। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही सीटू ने निर्णय लिया कि 2 जुलाई को अन्य संगठनों के साथ मिलकर शिमला, रामपुर, रोहड़ू व ठियोग में सार्वजनिक सेवाओं के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी, वहीं हिमाचल किसान सभा के साथ मिलकर 9 अगस्त को शिमला, रामपुर, रोहड़ू व ठियोग में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा।
2 लाख मजदूर दिल्ली में निकालेंगे रैली
सीटू जिला कमेटी की बैठक की अध्यक्षता महासचिव विजेंद्र मेहरा ने की। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त को शिमला, रामपुर, रोहड़ू व ठियोग में 24 घंटे का सामूहिक जागरण किया जाएगा। 2 सितम्बर को दिल्ली में 2 लाख मजदूर रैली निकालेंगे। इसमें हिमाचल से हजारों मजदूर भी भाग लेंगे। सीटू जिला महासचिव ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मजदूर विरोधी निर्णय लेना बंद करें, नहीं तो मजदूर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेहरा ने कहा कि प्रदेश सरकार के एजैंडे में मजदूर कहीं भी नहीं हैं। आंगनबाड़ी, मिड-डे मील, आशा वर्कर्ज, पंचायत सहायकों, पंचायत चौकीदारों, वाटर गार्ड, जलवाहकों, सफाई कर्मियों, अस्पताल कर्मियों, मनरेगा, निर्माण, आऊटसोर्स व ठेका मजदूरों आदि की अनदेखी की जा रही है। पूरे देश की अपेक्षा हिमाचल प्रदेश में मजदूरों को काफी कम वेतन दिया जा रहा है।
18 हजार रुपए किया जाए मजदूरों का न्यूनतम वेतन
सीटू ने सरकार से मांग की है कि बढ़ती महंगाई के मद्देनजर मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए किया जाए। स्कीम वर्करों को 43वें राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश अनुसार रैगुलर किया जाए। इस मौके पर सीटू के राज्य महासचिव प्रेम गौतम, बिहारी सेवगी, रमाकांत मिश्रा, बाबू राम, कुलदीप डोगरा, अजय दुल्टा, रिशु गर्ग, किशोरी ढटवालिया, विनोद बिरसांटा, हिमी देवी, खिमी देवी, चुनी लाल, राजेश व ओम प्रकाश सहित अन्य उपस्थित रहे।
