Video : शिमला में नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर गरजी CITU

शिमला (अम्बादत): नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के खिलाफ सीटू राज्य कमेटी ने जिलाधीश कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सीटू के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, प्रदेश सचिव रमाकांत मिश्रा व राज्य कमेटी सदस्य बाबू राम ने केंद्र सरकार से नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की पूंजीपतियों से सीधी मिलीभगत का नतीजा है। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए उनकी गोद में बैठ गई है व देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को उनके समक्ष गिरवी रख रही है। केंद्र सरकार 6 करोड़ रुपए इकट्ठे करने की आड़ में लगभग 30 करोड़ रुपए की सार्वजनिक संपत्ति को कौड़ियों के भाव पूंजीपतियों के पास गिरवी रख रही है।

इस पूरी प्रक्रिया में एयरपोर्ट, रेलवे, बंदरगाहों, नैशनल हाईवे, ऊर्जा क्षेत्र, प्राकृतिक गैस, पैट्रोलियम पदार्थ, कोयला खदानों, गोदामों, होटलों व स्टेडियम आदि क्षेत्रों को पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। यह देश के आॢथक संसाधनों की सीधी लूट है। नैशनल हाईवे के 26,000 किलोमीटर की 8 लाख रुपए की संपत्ति को डेढ़ लाख रुपए में बेचा जा रहा है। यह सब भाजपा सरकार द्वारा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पिछले 7 वर्षों में किए गए निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित 16 लाख नौकरियों से लगभग 7 लाख लोगों की छंटनी हो गई है। निजीकरण की प्रक्रिया से इस क्षेत्र से लगभग आधा रोजगार खत्म हो गया है।

नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन देश में बेरोजगारी को चरम पर ले जाएगी। यह देश की संप्रभुता पर तीखा हमला है। इस योजना से देश की जनता, कर्मचारियों व मजदूरों को सीधा नुक्सान होगा। इस धरने-प्रदर्शन में सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, प्रेम गौतम, जगत राम, अजय दुलटा, कश्मीर ठाकुर, सुदेश ठाकुर, रविंद्र कुमार, केवल कुमार, गुरनाम सिंह, विजय शर्मा, भूपेंद्र सिंह, राजेश शर्मा, राजेश ठाकुर, ओमदत्त शर्मा, राजेंद्र ठाकुर, मदन नेगी, जीवन नेगी व दिनेश नेगी आदि शामिल हुए।

हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here