हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को हाईकमान से मंथन, अभी करना पड़ेगा इंतजार

शिमला (ब्यूरो): हिमाचल में कैबिनेट विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मंथन किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को गृह मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में चर्चा की थी। उन्होंने प्रदेश के राजनीतिक, जातीय और क्षेत्रीय समीकरण से अमित शाह को अवगत करवाया।

मंत्री पद के प्रमुख दावेदारों के नाम के साथ की चर्चा

बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सारे राजनीतिक संतुलन के आधार पर मंत्री पद के प्रमुख दावेदारों के नाम के साथ चर्चा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने वर्तमान सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मैंस के बारे में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को अवगत करवाया है। मुख्यमंत्री ने मंत्री पद के लिए अपनी पसंद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखी है लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, जिससे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्दी नहीं होने वाला है।

विधानसभा सत्र से पहले हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विधानसभा सत्र से पहले निर्णय लेकर मंत्रिमंडल विस्तार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से प्रदेश सरकार सहित प्रदेश के हालातों के बारे में चर्चा की है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन यह तय है कि जब भी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, उस दौरान सरकार के मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा।

2 नहीं, एक ही मंत्री शामिल कर सकते हैं मुख्यमंत्री 

पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हुई चर्चा में एक ही मंत्री बनाने के बारे में मंथन हुआ है। जयराम ठाकुर ऐसा निर्णय भी ले सकते हैं कि अभी सरकार में 2 मंत्रियों के स्थान पर एक ही मंत्री बनाया जाए और एक मंत्री पद खाली रखा जाए।

भाजपा अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से बनाया जाएगा समीकरण

सरकार और संगठन के बीच तालमेल के साथ ही प्रदेश के राजनीतिक समीकरणों के आधार पर सरकार और संगठन में ताजपोशी का निर्णय लिया जाएगा। भाजपा के संगठन चुनाव चल रहे हैं और संभावना है कि दिसम्बर के मध्य तक अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो जाएगी। अध्यक्ष पद पर किस वर्ग और किस क्षेत्र के नेता की ताजपोशी होती है, उसी आधार पर सरकार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वालों पर निर्णय लिया जाएगा।

केन्द्रीय वित्त मंत्री से किया योजनाओं को स्वीकृति देने का आग्रह

इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि केन्द्र सरकार को सौंपी गई राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने शिमला, मनाली, धर्मशाला रज्जू मार्गों, ओवर हैड परिवहन प्रणाली परियोजनाओं और वन प्रबंधन आदि उन योजनाओं पर केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की, जिन्हें केन्द्र सरकार को भेजा गया है। निर्मला सीतारमण ने आश्वासन दिया कि हिमाचल सरकार की सभी परियोजनाओं को उनका मंत्रालय हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। वित्त मामलों के केन्द्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस चर्चा में भाग लिया।