Edited By Vijay, Updated: 10 May, 2018 11:52 PM
दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर लगाने के मामले में मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने प्रदेश हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया कि 19 अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर लगाया गया था, जिनमें से 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और बाकी अधिकारियों को...
शिमला: दागी अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर लगाने के मामले में मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने प्रदेश हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया कि 19 अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर लगाया गया था, जिनमें से 9 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है और बाकी अधिकारियों को असंवेदनशील पदों पर तैनात करने की प्रक्रिया जारी है। शपथ पत्र के साथ 66 दागी अधिकारियों की सूची भी सौंपी गई है।
ये अधिकारी हैं सूची में शामिल
सौंपी गई सूची में कृषि विभाग में बामदेव शर्मा जिला कृषि अधिकारी मंडी, रविकांत एस.एम.एस. बी.पी.एम. जे.आई.सी.ए. प्रोजैक्ट देहरा, तकनीकी शिक्षा विभाग में जे.डी. शर्मा एच.ओ.डी. राजकीय पॉलीटैक्नीक कुल्लू, योगिंद्र वशिष्ठ सीनियर लैक्चरार गवर्नमैंट पॉलीटैक्नीक बनीखेत, महेंद्र सिंह प्रिंसीपल आई.टी.आई. मशोबरा, आई.पी.एच. विभाग में सुशील जस्टा एस.ई. शिमला जोन, विनोद कुमार ई.ई. आई.पी.एच. डिवीजन कसुम्पटी, अभिषेक शर्मा ई. आई.पी.एच. डिवीजन हमीरपुर, हेमचंद चौहान ई. आई.पी.एच. डिवीजन कुल्लू, राजीव सहगल ई. आई.पी.एच. सर्कल धर्मशाला, ललिता कुमारी ई. आई.पी.एच. डिवीजन मंडी, प्रताप किस्टा ई. हाइड्रोलॉजी सब डिवीजन शिमला, प्रदीप कुमार ई. आई.पी.एच. हैडक्वार्टर शिमला, मनोज कुमार ई. आई.पी.एच. सब डिवीजन काजा, कंचन शर्मा ई. आई.पी.एच. जोन शिमला, प्रीत मोहिंद्र सिंह ई.ई. आई.पी.एच. शिमला, अनिल मेहता ई.ई. आई.पी.एच. डिवीजन सुन्नी, रत्न सिंह आई.पी.एच. सब डिवीजन धामी, भगत राम सुपरिंटैंडैंट ग्रेड 1 आई.पी.एच. जोन धर्मशाला व घनश्याम सुपरिंटैंडैंट ग्रेड 1 आई.पी.एच. सर्कल सोलन, पशुपालन विभाग में डाक्टर प्रवेश ठाकुर वैटर्नरी ऑफिसर कटगाओं किन्नौर, राजस्व विभाग में अजय पराशर तहसीलदार सलूणी, रघुबीर सिंह तहसीलदार मुल्तान कांगड़ा व राज कुमार तहसीलदार पांवटा साहिब सिरमौर, अभियोजन में प्रवीण ठाकुर, डी.ए. रिकांगपिओ, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वी.के. चौधरी डिप्टी कंट्रोलर, गृह विभाग में शमशेर सिंह एच.पी.पी.एस. एडीशनल एस.पी. आई.आर.बी. बनगढ़, अनिल दत्त एच.पी.पी.एस. डिप्टी एस.पी. पी.टी.सी. डरोह, मदन लाल धीमान एच.पी.पी.एस. डिप्टी एस.पी. एस.वी. एंड ए.सी.बी. कुल्लू, भगत सिंह ठाकुर एच.पी.पी.एस. एस.पी. वैल्फेयर पी.एच.क्यू. शिमला, नरवीर सिंह एच.पी.पी.एस. डिप्टी एस.पी. सी.आई.डी. शिमला, राजेश वर्मा एस.पी. सी.एंड टी.एस. शिमला व शिवराम चौधरी एच.पी.पी.एस. डिप्टी एस.पी. एच.पी.ए.पी. बटालियन जुन्गा, उद्योग विभाग में तिलक राज शर्मा ज्वाइंट डायरैक्टर, लोक निर्माण विभाग में गुमान सिंह ई.ई. सर्कल रामपुर, बी.एस. गोरा ई.ई. सर्कल कसुम्पटी, अनिल कुमार ई. धर्मशाला डिवीजन व सीताराम यादव ई.ई.ओ. सर्कल बिलासपुर, आबकारी विभाग गीता सिंह ई.टी.ओ. शिमला, ज्योति स्वरूप ई.टी.ओ. पांवटा साहिब, ग्रामीण विकास विभाग में रेखा बी.डी.ओ. डिवैल्पमैंट ब्लॉक कांगड़ा, सुशम कुमारी बी.डी.ओ. डिवैल्पमैंट ब्लॉक फतेहपुर, लोत्तम राम बी.डी.ओ. डिवैल्पमैंट ब्लॉक, शशि पाल बी.डी.ओ. डिवैल्पमैंट ब्लॉक श्री नयनादेवी जी, राजीव सूद बी.डी.ओ. डिवैल्पमैंट ब्लॉक देहरा व कृष्ण चंद बी.डी.ओ. डिवैल्पमैंट ब्लॉक पांगी, स्वास्थ्य विभाग में कपिल धीमान असिस्टैंट ड्रग कंट्रोलर शिमला, डाक्टर प्रकाश चंद द्रोच सी.एम.ओ. ऊना, राजेश्वर ठाकुर एम.ओ. एम.एस.सी. खनेरी, सुभाष ठाकुर एम.ओ. डी.डी.यू. शिमला, प्रशांत राणा एम.ओ., दिनेश ठाकुर एम.ओ., दीपक ठाकुर एम.ओ., पंकज शर्मा एम.ओ., अरविंद शर्मा एम.ओ., पंकज शर्मा एम.ओ. सी.एच. नालागढ़, डाक्टर निखिल आहलूवालिया, डाक्टर हिमानी राणा, अश्वनी स्वामी, रमन कुमारी एम.ओ. आर.एच. ऊना व डाक्टर कपिल एम.ओ. के.एन.एच. शिमला, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में इंद्रदेव सी.डी.पी.ओ. कुल्लू, शिक्षा विभाग में डाक्टर हेमेंद्र कुमार सहायक प्रवक्ता राजकीय महाविद्यालय बंजार, उत्तम चंद एसोसिएट प्रोफैसर राजकीय महाविद्यालय संजौली, हरीश गुप्ता एसोसिएट प्रोफैसर राजकीय महाविद्यालय संजौली व राजेश चौहान एसोसिएट प्रोफैसर राजकीय महाविद्यालय ठियोग शामिल हैं।
प्रशासनिक सचिवों को प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई करने को कहा
मुख्य सचिव के अनुसार उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को दूरभाष के माध्यम से बता दिया है कि दागी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में प्रतिदिन के हिसाब से सुनवाई करें तथा किसी नतीजे पर पहुंचे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कसौली निवासी राजीव शर्मा द्वारा लिखे पत्र पर संज्ञान लेने वाली इस जनहित याचिका में सरकार को आदेश दिए कि वह सभी दागी अधिकारियों को अगली सुनवाई से पहले संवेदनशील पदों से हटाए। मामले पर सुनवाई 31 मई को होगी।
