हिमाचल हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश शर्मा को केंद्र सरकार ने दिया बड़ा पद, जानने के लिए पढ़ें खबर

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अभ्यासरत अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा को केंद्रीय सरकार ने असिस्टैंट सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। अधिवक्ता राजेश कुमार शर्मा मूलत: हमीरपुर जिला की बड़सर तहसील के गांव बाहिना के रहने वाले हैं। उन्होंने प्राथमिक और दसवीं तक की शिक्षा गारली स्कूल से हासिल की। इसके बाद जमा दो की पढ़ाई राजकीय वरिष्ठ माद्यमिक पाठशाला हमीरपुर से की तथा स्नातक की डिग्री राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर से की। वर्ष 1989 में वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े और वर्ष 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े। 

एच.पी.यू. से की एल.एल.बी. की डिग्री
हमीरपुर कालेज में वह इकाई अध्यक्ष के पद पर रह चुके हंै। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से उन्होंने एल.एल.बी. की डिग्री वर्ष 2002 में उत्तीर्ण की तथा वि.वि. में ए.बी.वी.पी. के इकाई अध्यक्ष के पद पर रहे। वर्ष 2002 से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू करते हुए वह अधिवक्ता परिषद के साथ जुड़े रहे। वह वर्तमान में परिषद के प्रांत मंत्री के पद पर हंै। राजेश कुमार शर्मा ने केंद्र सरकार और अधिवक्ता परिषद का विशेष आभार व्यक्त किया है। उनकी नियुक्ति के बाद उन्हें बधाई देने वालो का तांता लगा हुआ है। 

छात्र राजनीति में निभाई अहम भूमिका
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में वामपंथी छात्र संगठन एस.एफ.आई. के छत्र राज को तोड़ कर ए.बी.वी.पी. का परचम लहराने में राजेश कुमार शर्मा की अहम भूमिका रही है। वर्ष 2002 में ए.बी.वी.पी. ने छात्र संघ के चुनावों में 4 सीटों पर कब्जा करते हुए लाल दुर्ग को हरा दिया। राजेश शर्मा उस समय ए.बी.वी.पी. के इकाई अध्यक्ष के पद पर थे। आज भी उनकी भूमिका को छात्र राजनीति में अहम माना जाता है।