अब नहीं खरीद पाएंगे ऑनलाइन दवाइयां, केंद्र सरकार ने बिक्री पर लगाई रोक

सोलन (नरेश पाल): केंद्र सरकार ने देश में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाली कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने ऑनलाइन बिक्री पर बैन के आदेश सभी राज्यों को सर्कुलेट कर दिए हैं। यही नहीं, ऐसी ई-फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दे दिए हैं जो गैर-कानूनी तरीके से चली हुई हैं।

ऑनलाइन दवाइयां बेचने वाले कई प्लेटफॉर्म (ई-फार्मेसी) के पास लाइसैंस ही नहीं थे। केंद्र सरकार ने उनके दवाइयां बेचने पर रोक लगा दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के लिए फिलहाल कोई रैगुलेशन नहीं है जिसके चलते इस बिजनैस में पैसा लगा रही कंपनियों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार नियामक एजैंसी ई-फार्मेसीज को लेकर नियम-कानून का जब तक ड्राफ्ट तैयार और जारी नहीं करती है तक इस पर रोक लगी रहेगी। अभी ई-फार्मेसी से जुड़े नियम-कानून ड्राफ्ट स्टेज पर ही हैं।

नियम को लेकर प्रस्ताव है कि ई-फार्मेसीज का सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन किया जाए और मरीजों को दी जाने वाली प्रिस्क्रिप्शंस का रिकॉर्ड रखा जाए। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने 28 नवम्बर को एक खत लिखकर यह आदेश दिया है। उनके इस आदेश के बाद बिजनैस में पैसा लगा चुकी कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपने लैटर में 12 दिसम्बर, 2018 को आए दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है। इस आदेश में कहा गया था कि दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगनी चाहिए क्योंकि ई-फार्मेसीज के पास इसके लिए कोई लाइसैंस नहीं है।

दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के बाद देश में दवा विक्रेताओं का कारोबार भी प्रभावित हो गया था। बाजार की तुलना में ऑनलाइन सस्ती दवाएं मिल रही हैं। यही वजह थी कि लोग ऑनलाइन दवाएं खरीदना ज्यादा पसंद भी कर रहे थे। इसके अलावा कई दवाएं ऐसी हैं जिनके बेचने पर रोक है, वे भी ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो रही थीं। इस प्रकार के मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑनलाइन दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी है।

उप ड्रग नियंत्रक बद्दी मनीष कपूर ने बताया कि सीडीएसओ ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगा दी है। गैर-कानूनी ई फार्मेसीज के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस बारे में उनके कार्यालय को सीडीएससीओ द्वारा जारी किया सर्कुलेट भी मिल गया है। प्रदेश में ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री करने वाली ई-फार्मेसीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।