मोदी के दौरे से पहले हिमाचल को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, पढ़िए खबर

शिमला: पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में अब सड़कों के निर्माण की रफ्तार और तेज होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने राज्य को एक साथ 200 से अधिक स्कीमों की बड़ी सौगात दी है। ऐसी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल के 3 अक्तूबर के बिलासपुर दौरे से ऐन पहले दी गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.) के तहत 782.24 करोड़ की स्कीमों को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रालय ने सड़कों और पुलों से जुड़ी 221 स्कीमों को यह स्वीकृति प्रदान की है। हालांकि प्रदेश की वीरभद्र सरकार केंद्र पर हिमाचल के हितों के साथ भेदभाव करने के आरोप लगाती रही है लेकिन केंद्र का दावा है कि उसने बिना किसी भेदभाव के हिमाचल को केंद्रीय मदद से मालामाल किया है। 

अमित शाह ने कांगड़ा दौरे के दौरान गिनवाईं थीं केंद्रीय योजनाएं
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांगड़ा दौरे के दौरान केंद्रीय योजनाओं की पूरी सूची ही गिनवा दी थी। उन्होंने उन योजनाओं का जिक्र किया था जिनका राज्य ने लाभ उठाया है। शाह के वापस लौटने के बाद ही केंद्र ने एक और मेहरबानी दिखाई है। गौरतलब है कि पी.एम.जी.एस.वाई. की उम्र 17 साल हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ देश के मैदानी राज्यों के साथ-साथ हिमालयी राज्य भी उठा रहे हैं। पहाड़ों में सड़कों का निर्माण मैदानों की अपेक्षा कठिन होता है। इस योजना के तहत 250 की आबादी को सड़क से जोडऩे का प्रावधान है। योजना की लांचिंग 25 दिसम्बर, 2000 को हुई थी।

क्या-क्या होगा इस धनराशि से
इस धनराशि से नई सड़कों का स्तरोन्नयन भी हो सकेगा। कई पुलों के प्रस्ताव मंजूर किए हैं। सड़क सुविधा से 102 बस्तियां लाभान्वित होंगी। इस स्वीकृति में राज्य के विभिन्न स्थानों पर निर्मित होने वाले 11 पुल भी शामिल हैं। अभी तक ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4004 बस्तियों को जोडऩे के लिए 5451 करोड़ रुपए की लागत की कुल 17774 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों में से हिमाचल लोक निर्माण विभाग ने अभी तक 2820 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर 12668 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर 3536 बस्तियों को सड़क सुविधा प्रदान की है।

90:10 का होगा केन्द्र तथा राज्य का हिस्सा
ताजा केंद्रीय स्वीकृति की लोक निर्माण विभाग ने पुष्टि की है। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का कार्य इसी महकमे के कंधों पर है। विभाग के अनुसार केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 782.24 करोड़ रुपए के सड़कों व पुलों के 221 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। यह हिमालयी राज्यों के लिए संशोधित वित्त पद्धति के अनुरूप होगा। स्वीकृत धनराशि में से 90 प्रतिशत खर्चा केंद्र वहन करेगा जबकि हिमाचल सरकार को मात्र 10 प्रतिशत ही खर्च करना होगा। कुल स्वीकृत राशि में से केन्द्र का हिस्सा 697.86 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 84.37 करोड़ रुपए होगा।