नुक्सान की भरपाई को एकमुश्त पैकेज जारी करे केंद्र: अग्निहोत्री

Edited By Ekta, Updated: 25 Sep, 2018 12:08 PM

center releases one time package to compensate losses agnihotri

हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ठाकुर राम लाल ने 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में हुए करोड़ों रुपए के नुक्सान के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज मांगा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह प्राकृतिक...

हरोली (दत्ता): हिमाचल प्रदेश के नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक ठाकुर राम लाल ने 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से हिमाचल में हुए करोड़ों रुपए के नुक्सान के लिए केंद्र सरकार से राहत पैकेज मांगा है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल में हुए नुक्सान की भरपाई के लिए एकमुश्त पैकेज जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश सरकार को अपना पक्ष मजबूती के साथ केंद्र के समक्ष रखना चाहिए ताकि हिमाचल को राहत का पैकेज मिल सके और राहत के पैकेज से आने वाले समय में जल्द व्यवस्थाएं पटरी पर आ सकें। 

अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर राहत पैकेज के लिए प्रयास करें। इसमें कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश में लंबे समय बाद इस प्रकार से बारिश हुई है और पूरे प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है। सरकारी सम्पत्ति का यहां करोड़ों का नुक्सान हुआ है, वहीं निजी सम्पत्ति का भी लोगों का नुक्सान हुआ है। सरकार को उसका भी मुआवजा तय समय में लोगों को देना चाहिए। वहीं इस बारिश ने किसान की कमर तोड़ने का काम किया है। आलू व मक्की की फसल को भारी नुक्सान हुआ है। प्रदेश में कर्ज लेकर जिन किसानों ने फसल बोई थी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 

उन्होंने कहा कि ऐसे में किसानों के नुक्सान की भरपाई भी प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा किसानों के हुए नुक्सान का गांव स्तर पर जायजा लिया जाना चाहिए। कांग्रेस नुक्सान की भरपाई की मांग करती है और कांग्रेस विधायक दल पूरी तरह से प्रदेश सरकार की केंद्र से पैकेज लाने में मदद करेगा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बारिश के अलर्ट के बावजूद जिला ऊना में प्रशासन द्वारा एहतियात के तौर पर छुट्टी की घोषणा सोमवार को नहीं की गई जिसके चलते काफी स्कूलों में बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी।
 

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