केंद्र ने पीएमजीएसवाई-1 के तहत हिमाचल को जारी 171.25 करोड़ की ग्रांट

शिमला (देवेंद्र): केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को 171.25 करोड़ की ग्रांट जारी कर दी है। यह बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत दिया गया है। केंद्र ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 10 फीसदी स्टेट शेयर डालकर पूरा बजट 15 दिनों के भीतर हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क डिवैल्पमैंट एजैंसी (एचपीजीएसडीए) को जारी किया जाए। राज्य सरकार को स्टेट शेयर के तौर पर 19.31 करोड़ रुपए डालनी होगी। राज्य में इससे पीएमजीएसवाई-1 के तहत मंजूर सड़क निर्माण कार्य पूरे किए जाएंगे।

पीएमजीएसवाई-1 के तहत यह बजट 22 फरवरी, 2017 को मंजूर 1060.06 करोड़ की शैल्फ के अंतर्गत जारी किया गया है। इसे 2021-22 के दौरान खर्च किया जाएगा। इसके बाद अब 1060.06 करोड़ की शैल्फ में से केंद्र के पास 36.17 करोड़ बकाया रह गया है। बता दें कि पीएमजीएसवाई-1 के तहत देशभर में नई सड़कों को बनाने का काम किया गया है लेकिन कोरोना और एफसीए व एफआरए क्लीयरैंस में देरी केकारण कई सड़क प्रोजैक्ट के काम आज भी लटके हुए हैं। केंद्र ने इन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दे रखे हैं, पीएमजीएसवाई-1 को जल्द केंद्र सरकार बंद करने जा रही है। पीएमजीएसवाई-2 के तहत सड़कों को अपग्रेड करने का काम चल रहा है। इसे भी अब बंद करके पीएमजीएसवाई-3 शुरू करने की तैयारियां हैं।

रिटायर ईएनसी को बनाया एम्पावर्ड ऑफिसर

राज्य लोक निर्माण विभाग के पूर्व प्रमुख अभियंता भुवन कुमार शर्मा इसी साल 31 मार्च को रिटायर हो रहे हैं लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के रिकॉर्ड में आज भी भुवन शर्मा ईएनसी है। यही वजह है कि केंद्र द्वारा 171.25 करोड़ की ग्रांट के साथ किए गए पत्राचार में एचपीजीएसडीए की ओर से भुवन शर्मा को ही एम्पवार्ड ऑफिसर बनाया गया है।

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