छात्रवृत्ति घोटाला : CBI ने कसा शिकंजा, बैंक के तत्कालीन मैनेजर सहित 6 कर्मचारियों से पूछताछ

Edited By Vijay, Updated: 08 Oct, 2019 08:22 PM

cbi inqired from bank employees in scholarship scam

250 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में पूछताछ का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीबीआई ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के तत्कालीन मैनेजर सहित 6 कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। पूछताछ की यह प्रकिया शिमला स्थित सीबीआई कार्यालय में लाई...

शिमला: 250 करोड़ से अधिक के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में पूछताछ का दौर जारी है। इसी कड़ी में सीबीआई ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक के तत्कालीन मैनेजर सहित 6 कर्मचारियों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए। पूछताछ की यह प्रकिया शिमला स्थित सीबीआई कार्यालय में लाई गई। सूत्रों के अनुसार बीते दिन हुई पूछताछ के दौरान कई तथ्य उभर कर सामने आए हैं। करोड़ों रु पए से जुड़े इस घोटाले की छानबीन के तहत विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों, बैंकों और शिक्षा विभाग के कई तत्कालीन अधिकारी व कर्मचारी जांच दायरे में हैं। स्कॉलरशिप घोटाला देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। गौर हो कि शिक्षा विभाग द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में भी कई निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा फर्जी एडमिशन दिखाकर सरकारी धनराशि हड़पने के तथ्य सामने आ चुके हैं। जांच में पाया गया था कि वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016-17 तक किसी भी स्तर पर छात्रवृत्ति योजनाओं की मॉनीटरिंग नहीं हुई।

निजी संस्थानों में बांटा गया 80 फीसदी छात्रवृत्ति का बजट

80 फीसदी छात्रवृत्ति का बजट सिर्फ  निजी संस्थानों में बांटा गया जबकि सरकारी संस्थानों को छात्रवृत्ति के बजट का मात्र 20 फीसदी हिस्सा मिला। सूत्रोंके अनुसार जांच में सामने आया है कि बीते चार साल में 2.38 लाख विद्यार्थियों में से 19,915 को 4 मोबाइल फोन नंबर से जुड़े बैंक खातों में छात्रवृत्ति राशि जारी कर दी गई। इसी तरह 360 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति चार ही बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। 5729 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने में तो आधार नंबर का प्रयोग ही नहीं किया गया है। छात्रवृत्ति आबंटन में निजी शिक्षण संस्थानों ने सभी नियमों को ताक पर रखा।

कई बड़े शिक्षण संस्थान जांच के दायरे में

छात्रवृत्ति घोटाले में कई बड़े नामी निजी शिक्षण संस्थान शामिल हैं। इनमें प्रदेश से ही नहीं बल्कि प्रदेश से बाहर के शिक्षण संस्थान भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार 22 से अधिक निजी शिक्षण संस्थान जांच दायरे में आ सकते हैं। छात्रवृत्ति घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने मामले की छानबीन सीबीआई को सौंपी थी। इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है।

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