Edited By Vijay, Updated: 24 Jul, 2019 10:41 PM
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को सूची से हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही ग्राम पंचायतों को बी.पी.एल. मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विपक्ष...
बड़ूही: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा बी.पी.एल. परिवारों को सूची से हटाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न ही ग्राम पंचायतों को बी.पी.एल. मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि विपक्ष यह भ्रामक प्रचार जनहित के कार्यों से बौखलाकर कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के चयन के दिशा-निर्देश वर्ष 2002 में सभी राज्य सरकारों को जारी किए गए थे।
सर्वे के आधार पर हिमाचल में 2,82,370 बी.पी.एल. परिवार
सर्वे के आधार पर हिमाचल प्रदेश के बी.पी.एल. परिवारों की अधिकतम संख्या 2,82,370 निर्धारित की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा जारी फरवरी, 2006 के निर्देशों में स्पष्ट किया गया था कि बी.पी.एल. सूची में अपात्र परिवारों को हटाने के लिए बी.पी.एल. सूचियों की समीक्षा संबंधित ग्राम सभा द्वारा वर्ष में केवल एक बार की जा सकेगी। इन दिशा-निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश में बी.पी.एल. सूचियों की समीक्षा ग्राम पंचायतों द्वारा समय-समय पर की जाती रही है।
अप्रैल, 2019 में नहीं हो पाईं ग्राम सभा की बैठकें
सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि बी.पी.एल. सूचियों की समीक्षा हर वर्ष अप्रैल माह में होने वाली ग्राम सभा की बैठक में की जाए परंतु अप्रैल, 2019 में ग्राम सभा की बैठकें सामान्य चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण नहीं हो पाईं, जिस कारण बी.पी.एल. सूचियों की समीक्षा जुलाई, 2019 में निर्धारित ग्राम सभा बैठक में करने का निर्णय लिया गया।
इसी माह होगा ग्राम सभा की बैठकों में फैसला
प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में जुलाई, 2019 में ग्राम सभा की बैठकें आयोजित की जा रही हैं व इन बैठकों में बी.पी.एल. सूची में अपात्र परिवारों को हटाने व उनके स्थान पर पात्र परिवार शामिल करने का कार्य ग्राम सभाओं द्वारा किया जा रहा है।
