कैबिनेट मीटिंग : 12 हजार अपात्र किसानों को लौटानी होगी किसान सम्मान निधि

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश में करीब 12,000 अपात्र किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गई है। इसे देखते हुए राजस्व विभाग की तरफ से सभी जिलाधीशों को अपात्र किसानों के खातों में गई राशि को वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस मामले को लेकर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया गया कि कई ऐसे किसानों के खातों में यह राशि गई है, जो या तो आयकर के दायरे में आते हैं या फिर उनके परिवार से लोग सरकारी क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ऐसा गाइडलाइंस का पूरी तरह से ज्ञान न होने के कारण हुआ है, जिस कारण इस राशि की वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलावा पंजाब में करीब 4 लाख, गुजरात में 1.5 लाख और महाराष्ट्र में 2.5 लाख अपात्र किसानों के खातों में इस तरह की राशि गई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों के खातों में सालाना 6000 रुपए की राशि डाली गई है।

कोरोना की मौजूदा स्थिति व टीकाकरण अभियान पर विस्तृत चर्चा

बैठक में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और 16 जनवरी से चलाए जाने वाले कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाकायदा प्रस्तुति दी गई, जिसमें कोरोना के घटते मामलों पर संतोष जताया गया। राज्य में अब एक्टिव केसों की संख्या घटकर 700 के आसपास रह गई है। अब सिर्फ 2 ही जिलों में एक्टिव केसों की संख्या 100 से अधिक है और इसमें भी धीरे-धीरे गिरावट आ रही है। कोरोना टीकाकरण के लिए भी राज्य स्तर पर की गईं तैयारियों की जानकारी दी गई।

डीडीयू शिमला व आरएच धर्मशाला अब नॉन-कोविड अस्पताल

मंत्रिमंडल ने कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए डीडीयू अस्पताल शिमला और आरएच धर्मशाला को अब पहले की तरह नॉन-कोविड अस्पताल घोषित कर दिया है। यानी इन्हें कोविड अस्पताल से डीनोटिफाई कर दिया है। पहले इन अस्पतालों में सिर्फ कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार होता था लेकिन अब यहां पर पहले की तरह कामकाज होगा। इन अस्पतालों में अब कोरोना के 5 से 6 मरीज उपचाराधीन हैं, जिनको अब आवश्यकता पडऩे पर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाएगा।

मेक शिफ्ट अस्पताल का दूसरे कार्य के लिए होगा उपयोग

कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के 4 स्थानों में बने मेक शिफ्ट अस्पताल अब दूसरे कार्यों के लिए प्रयोग हो सकेंगे। यानी आईजीएमसी शिमला मेक शिफ्ट अस्पताल को अब मैडीसिन इंटैंसिव केयर यूनिट, राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पताल को संक्रामक रोग वार्ड, सीएच नालागढ़ में मेक शिफ्ट अस्पताल को ट्रॉमा केयर सैंटर तथा एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक (मंडी) मेक शिफ्ट अस्पताल को सुपर स्पैशलिटी वार्ड के रूप में उपयोग किया जाएगा।

पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में स्थापित होंगे महिला हैल्प डैस्क

मंत्रिमंडल ने इसके अलावा प्रदेश के पुलिस थानों को अधिक महिला मित्र और सुलभ बनाने के लिए जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस थानों में महिला हैल्प डैस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पुलिस विभाग में महिला हैल्प डैस्क को सुदृढ़ बनाने के लिए 136 स्कूटी अथवा स्कूटर खरीदने के अलावा 272 हैल्मेट और 136 डैस्कटॉप कम्प्यूटर खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई है। बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए जिला शिमला की तहसील चौपाल के कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हैक्टेयर क्षेत्र मे सीमैंट प्लांट के लिए चूना और खनिज की निकासी के लिए मैसर्ज आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई के पक्ष में पट्टे में देने पर 3 वर्ष के लिए लैटर ऑफ इन्टैंट (एलओआई) जारी करने को मंजूरी प्रदान की गई है।

एससी-एसटी लोन रिकवरी को मिलेगी एकमुश्त छूट

मंत्रिमंडल ने एससी-एसटी कॉर्पाेरेशन में लोन रिकवरी को लेकर एकमुश्त छूट देने का भी निर्णय लिया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की जाएंगी ताकि लोन रिकवरी से जुड़े लंबित मामलों का निपटारा हो सके।

पौधारोपण के बाद पौधों को बचाने पर ध्यान देगा वन विभाग

मंत्रिमंडल बैठक में वन विभाग की तरफ से मार्च 2021 तक के लक्ष्यों और वर्ष 2021 और 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी गई। इस दौरान प्रदेश में पौधारोपण के बाद पौधों को बचाने पर ध्यान देने का सुझाव मंत्रिमंडल की तरफ से दिया गया। वित्तवर्ष 2020-21 की ही बात करें तो राज्य में करीब 12,000 हैक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। अब वन विभाग पौधारोपण के साथ इसके सर्वाइवल यानी लगाए गए पौधों को बचाने की तरफ ध्यान देगा।

6 जिलों में बनेंगे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट

मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 6 जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चम्बा के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की, साथ ही बिलासपुर जिला के झंडूता और कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर में नए नागरिक न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की।

चम्बा मेडिकल कॉलेज का शीघ्र होगा निर्माण

मंत्रिमंडल ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा परिसर के शीघ्र निर्माण के लिए निर्माण स्थल में से 28 पुराने सरकारी ढांचों को गिराने की अनुमति प्रदान की। मौजूदा समय में इस स्थान पर पशुपालन विभाग का कब्जा है, जिस पर अब मैडीकल कालेज का निर्माण हो सकेगा।

बजट सत्र पर नहीं हुआ फैसला

मंत्रिमंडल बैठक में बजट सत्र को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। अब मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि 29 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करंेगी। ऐसे में प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र को भी फरवरी माह में बुलाए जाने की संभावना है।

बैठक में नहीं पहुंचे 4 मंत्री

मंत्रिमंडल बैठक में 4 मंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। इनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. राजीव सहजल, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और वन मंत्री राकेश पठानिया शामिल हैं।