Cabinet Meeting : मंत्री को मिलेगी APMC Chairman की कुर्सी

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिमंडल बैठक में एपीएमसी एक्ट के मसौदे और वित्तीय वर्ष, 2020-21 के लिए 6 मार्च को प्रस्तुत किए जाने वाले बजट पर प्रमुखता से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार एपीएमसी एक्ट के नए प्रावधानों के अनुसार मंत्री को चेयरमैन की कुर्सी मिलेगी, ऐसे में वर्तमान में चेयरमैन पद को संभालने वाले को वाइस चेयरमैन के पद से संतोष करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि विधानसभा की तरफ से पहले इस संशोधन को सिलैक्ट कमेटी के लिए भेजा गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।

कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग को विशेष दिशा-निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार सस्ती शराब पर बवाल के बीच सरकार ने आबकारी नीति में कुछ संशोधन करने के लिए हामी भरी है। इसके तहत शराब की कीमतों को कम करने और ठेकों को रात 2 बजे तक खुले रखने के फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही है। आईजीएमसी शिमला में कोरोना वायरस का संदिग्ध मामला सामने आने के बाद सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को विशेष दिशा-निर्देश दिए हैं। लोगों में किसी तरह के भय की स्थिति पैदा न हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

वित्तायोग से मिले धन को लेकर भी चर्चा

सूत्रों के अनुसार बैठक में वित्तायोग के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले धन के सही सदुपयोग को लेकर भी चर्चा हुई। इसमें बजट का एक हिस्सा पानी और स्वच्छता पर खर्च किया जाना है। लिहाजा इस धनराशि का सही तरीके से प्रयोग हो, इसके लिए भी उचित पग उठाने के निर्देश दिए गए।

पिछड़ा आयोग के लिए बनेंगे नियम

बैठक में पिछड़ा आयोग के लिए नियम बनाने संबंधी मामला आने की भी सूचना है। सूत्रों के अनुसार इस विषय को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा राजस्व, कृषि, बागवानी और जल शक्ति विभाग में कुछ पदों को भरने संबंधी मामले और कुछ विभागों में वाहनों की खरीद जैसे मामलों को लेकर भी चर्चा हुई।

मंडी में शिव धाम के लिए कमेटी गठित

मंडी में शिव धाम निर्माण की दिशा में सरकार आगे बढ़ी है। इसके तहत डी.पी.आर. बनाने के लिए 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे तथा उनके अलावा 5 अन्य कमेटी के सदस्य होंगे। सरकार ब्यास नदी के किनारे स्थित मंडी को शिव धाम के तौर पर विकसित करने का प्रयास कर रही है।