Cabinet Meeting : पार्ट टाइम वर्करों को तोहफा, नौकरियों का खुला पिटारा

शिमला (योगराज): हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में नौकरियों का पिटारा खुल गया है। बैठक में 2277 शिक्षकों के पद भरने की मंजूरी दी गई है। इसमें 671 जे.बी.टी., 835 टी.जी.टी., 375 शास्त्री और 396 एल.टी. के पद भरने का फैसला लिया गया है। बैठक में ग्रामीण महिलाओं को संस्थागत व सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इंटरफेस प्रदान कर उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से राज्य में सशक्त महिला योजना को कार्यान्वित करने की मंजूरी प्रदान की गई। योजना में ग्रामीण महिलाओं को सतत् आजीविका अवसरों से जोड़ना तथा प्रशिक्षण प्रदान कर उनके कौशल उन्नयन की परिकल्पना है।

मंडी के सराज में राजकीय फार्मेसी कॉलेज खोलने को सैद्धान्तिक मंजूरी
मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सराज क्षेत्र में राजकीय फार्मेसी कॉलेज खोलने को सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की, वहीं मंडी जिला के मंडप में उप-तहसील सृजित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान की। उप-तहसील के अन्तर्गत कुल 9 पटवार वृत्त होंगे जिनमें 12440 की आबादी शामिल होगी। बैठक में सिरमौर जिला के पुलिस थाना राजगढ़ के तहत यशवंत नगर में विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन सहित पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी प्रदान की गई। इससे क्षेत्र के 48 गांवों के लोग लाभान्वित होंगे। बैठक में शिमला जिला के बालूगंज पुलिस थाना के अन्तर्गत शोघी में पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई।

महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय में भरेंगे 54 पद
बैठक में हिमाचल प्रदेश महिला एवं बाल कल्याण निदेशालय में अनुबन्ध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 54 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में राष्ट्रीय बाल गृह योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित बाल गृहों में 3 बाल गृह कार्यकर्ताओं तथा बाल गृह सहायकों के 15 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में उद्योग विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 10 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।

अंशकालीन कार्यकर्ता बनेंगे दैनिक भोगी
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अशंकालीन जल वाहकों सहित राज्य सरकार के सभी विभागों में कार्यरत अंशकालीन कार्यकर्ताओं, जिन्होंने 31 मार्च, 2018 तथा 30 सितम्बर, 2018 को लगातार 8 वर्षों का सेवाकाल पूरा कर लिया है, उनको दैनिक भोगी में बदलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की थुरल तहसील की ग्राम पंचायत भ्रांता के सैन गांव में आवश्यक पदों के सृजन सहित आयुर्वैदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना होगी लागू
बैठक में राज्य में हिमाचल स्वास्थ्य देखभाल योजना (हैल्थकेयर) को लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत परिवार फलोटर आधार पर प्रति परिवार (अधिक से अधिक 5 सदस्यों के लिए) प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए की कैशलैस उपचार कवरेज प्रदान की जाएगी। उपचार सूचीबद्ध किए गए अस्पतालों में पूर्व परिभाषित पैकेज के आधार पर प्रदान किया जाएगा। आयुषमान भारत के तहत सूचीबद्ध अस्पताल स्वत: स्वास्थ्य देखभाल योजना के लिए भी सूचीबद्ध होंगे। योजना में राज्य के वे सभी परिवार शामिल होंगे जो आयुषमान भारत योजना के तहत शामिल नहीं हैं।

गौसेवा आयोग की स्थापना करने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने राज्य में गौवंश के संरक्षण व कल्याण के लिए हिमाचल प्रदेश गौसेवा आयोग की स्थापना करने को मंजूरी प्रदान की। आयोग गौवंश के कल्याण में लगे गौसदनों, गौशालाओं, गौ अभ्यरणयों, गौ विज्ञान केन्द्रों तथा सामुदायिक पशु पालन केन्द्रों इत्यादि संस्थानों को नियंत्रित करेगा। आयोग बेसहारा गऊओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान में भी मद्दगार होगा। मंत्रिमंडल ने पट्टा नियमों के अनुसार पतजंलि योगपीठ को पट्टा राशि की स्वीकृति प्रदान की।

राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन नीति मंजूर
हिमाचल प्रदेश में राज्य शहरी ठोस कचरा प्रबन्धन नीति को भी मंजूरी प्रदान की गई। नीति का उद्देश्य कचरा प्रबन्धन गतिविधियों का इस ढंग से संचालन करना है जो न केवल पर्यावरण, सामाजिक तथा वित्तीय तौर पर टिकाऊ हो बल्कि आर्थिक तौर पर भी व्यवहार्य हो। सोलन जिला के नालागढ़ में एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना तथा कुल्लू, बंजार, तीसा तथा शिलाई में आवश्यक पदों के सृजन तथा इन्हें भरने सहित 2 सिविल कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया गया। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से नगर परिषदों के लिए कार्यकारी अधिकारियों के 10 पद तथा नगर पंचायतों के लिए 7 पद भरने का निर्णय लिया गया। 

चम्बा मैडीकल कॉलेज में भरे जाएंगे सहायक प्रोफैसर के 15 पद
चम्बा जिला में महिला शक्ति केन्द्र योजना को कार्यान्वित करने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना तथा सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रहीं विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उनकी मदद करना है। इस योजना के कार्यान्यन के लिए महिला कल्याण अधिकारी का एक पद तथा जिला समन्वयक के 2 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चम्बा में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित आधार पर सीधी भर्ती से संकाय (सहायक प्रोफैसर) के 15 रिक्त पदों को भरने का भी निर्णय लिया।

पैंशन एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में 107 पद
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पैंशन एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 107 पदों को सृजित तथा अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की, जिनमें 3 पद सहायक अधीक्षक (जेल), 10 पद मुख्य वार्डर (पुरुष), 6 पद मुख्य वार्डर (महिला), पुरुष वार्डर के 75 पद, महिला वार्डर के 10 पद तथा 3 पद औषधि वितरक (डिस्पैंसर) के शामिल हैं। बैठक में मोटर वाहन नियम के उलंघन तथा राज्य राजकोष में और राजस्व सृजित करने के दृष्टिगत प्रदेश में अन्य राज्यों के वाहनों के प्रवेश पर लगने वाले संमिश्र शुल्क को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

आई.पी.एच. विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी सैल सृजित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग में एक सूचना प्रौद्योगिकी सैल सृजित करने तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित करने व इन्हें अनुबन्ध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के करसोग मंडल के कोटलु में सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के उपमंडल को आवश्यक पदों के सृजन व भरने सहित खोलने को मंजूरी प्रदान की गई।

मुख्य सहभागी के तौर पर नामित होगा भारतीय उद्योग संघ
मंत्रिमंडल ने धर्मशाला में जून, 2019 में प्रस्तावित हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेश महासम्मेलन में भारतीय उद्योग संघ को राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य सहभागी के तौर पर नामित करने को मंजूरी प्रदान की। यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की जाए, जो भारतीय उद्योग संघ के साथ चर्चा करेगी और समझौता ज्ञापन को अन्तिम रूप देगी।

राजकीय पॉलीटैक्नीक कॉलेज धौलाकुआं में भरी जाएंगी 60 सीटें
बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित सरकारी भूमि को उपमंडलीय कार्यालय (नागरिक) के पुराने भवन सहित न्यायिक परिसर निर्माण के लिए स्थानान्तरित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिला के राजकीय पॉलीटैक्नीक कॉलेज धौलाकुआं में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तथा इलैक्ट्रिक इंजीनियरिंग के 2 पाठ्यक्रमों को शामिल करने तथा प्रत्येक में 60 सीटों सहित आवश्यक स्टॉफ के सृजन व भरने को मंजूरी प्रदान की।