Cabinet Meeting : गग्गल में खुलेगा Software Technology Park, प्रिंसीपलों के पदों पर होगी नियमित भर्ती

Edited By Vijay, Updated: 24 Aug, 2018 10:35 PM

cabinet meeting  software technology park will opened in gaggal

प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के गग्गल में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस.टी.पी.आई.) खोलने को अनुमति प्रदान कर दी है। जानकारी के अनुसार इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से अनुमति मिल गई है।

शिमला: प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिला के गग्गल में सॉफ्टवेयर टैक्नोलॉजी पार्क (एस.टी.पी.आई.) खोलने को अनुमति प्रदान कर दी है। जानकारी के अनुसार इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से अनुमति मिल गई है। इस पार्क पर करीब 29 करोड़ रुपए व्यय होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा स्कूलों में प्रिंसीपलों की डी.पी.सी. करवाने का निर्णय लिया गया यानी प्रिंसीपलों के पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी। प्रदेश में लंबे समय से स्कूल शिक्षक प्रिंसीपलों की नियमित भर्ती की मांग कर रहे थे।

नालागढ़ में खुलेगा 60 सीटों वाला निजी आयुर्वेद कालेज
सूत्रों के अनुसार बैठक में नालागढ़ में निजी क्षेत्र में आयुर्वैदिक मैडीकल कालेज खोलने को भी मंजूरी मिली। इस कालेज में बी.एम.एस. की 60 सीटों पर प्रवेश मिलेगा। मंत्रिमंडल की तरफ से इस कालेज को खोलने के लिए एन.ओ.सी. जारी करने का निर्णय लिया गया। एक अन्य आयुर्वेद संस्थान को अपग्रेड करने का निर्णय भी लिया गया।

सरमौर के कोलर व सुरला में पी.एच.सी. खोलने को अनुमति
मंत्रिमंडल की बैठक में सिरमौर जिला के कोलर व सुरला में पी.एच.सी. खोलने तथा हमीरपुर के गेला में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने व इसके लिए 2 पदों को भरने की स्वीकृति भी दी गई। सूत्रों के अनुसार एन.जी.टी. के आदेशों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सचिव की नियुक्ति तथा आर.आई.एम.एस. जोगिंद्रनगर में खाली पदों को भरने की अनुमति भी दी गई। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए 20 मैगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों के दोहन को नीति बनाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह मीटर टैक्सी का किराया तय करने के मुद्दे के अलावा कई अन्य विषयों पर भी चर्चा हुई।

रैत का एस.टी.सी. सैंटर आई.टी.आई. शाहपुर में तबदील
 रैत में चल रहे एस.टी.सी. सैंटर को आई.टी.आई. शाहपुर में तबदील करने का भी फैसला लिया गया। बैठक में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के रोनहाट में पुलिस चौकी को स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। सूत्रों के अनुसार बैठक में करीब 40 विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें कुछ विषय भर्ती एवं पदोन्नति नियम और स्कूल अपग्रेडेशन से संबंधित भी थे।

मेधा पुरस्कार योजना पर नहीं हो पाया फैसला
सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से जमा 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने संबंधी मेधा पुरस्कार योजना पर फिलहाल निर्णय नहीं हो पाया है। इसके अंतर्गत राज्य अथवा राज्य से बाहर कोचिंग के लिए सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रस्ताव है।

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