मंत्रिमंडल की बैठक में HPCA को बड़ा ‘झटका’

शिमला: राज्य सरकार ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग तथा एच.पी.सी.ए. के मध्य जिला कांगड़ा के नूरपुर में आऊटडोर स्टेडियम के लिए हुए समझौते को निरस्त कर दिया है। खेल विभाग और एच.पी.सी.ए. के साथ यह करार 5 मई, 2012 को किया गया था, जिसे रद्द कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि एच.पी.सी.ए. ने जिस उदेश्य से नूरपुर स्टेडियम को लीज पर लिया था, उसे पूरा नहीं किया गया है। स्टेडियम में न तो कोई निर्माण कार्य हुआ है और न ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा मिल सका है। इसी के चलते राज्य सरकार ने समझौते को निरस्त करने का फैसला लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है। मंत्रिमंडल बैठक से 3 मंत्री नदारद रहे। इसमें राजस्व एवं स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर, शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुधीर शर्मा तथा वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी शामिल हैं।

बैंटनी कैसल का अधिग्रहण 
बैठक में शिमला स्थित कालीबाड़ी मंदिर के समीप बने संपूर्ण बैंटनी कैसल का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है। इसके तहत हुए समझौता के अनुसार जमीन के मालिक को 27.84 करोड़ रुपए की अदायगी करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। बैंटनी कैसल के पुराने भवन का जीर्णोद्धार करके यहां पर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एक मनोरंजन पार्क व रेस्तरां भी विकसित किया जाएगा जो पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। 

गोबिंद सागर झील पर निर्माणाधीन पुल को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के गोबिंद सागर झील पर निर्माणाधीन तथा काफी समय से लंबित 317.50 मीटर लम्बे बगछाल पुल के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस पुल का निर्माण पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, जो गेहड़वी तथा कोट-कहलूर विधानसभाओं को जोड़ेगा। इस पुल का निर्माण होने से सवारघाट के नदी किनारे के 14 गांव के 14 हजार लोगों तथा दूसरी तरफ शाहतलाई की ओर रहने वाले 19 गांवों के 20 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

बेरोजगारी भत्ते पर बाली-मुकेश में नोक-झोंक
मंत्रिमंडल बैठक में मंत्रियों के बीच नोक-झोंक होने का क्रम जारी है। सूत्रों के अनुसार बेरोजगारी भत्ते के मामले को बैठक में परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने फिर से उठाया। इसके लिए पहले से तैयार उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने आंकड़े रखे। इस पर परिवहन मंत्री बाली का कहना था कि ये आई वॉश है और चुनावी वायदे से पीछे नहीं हटा जा सकता। इसके बाद मुख्यमंत्री व उद्योग मंत्री ने इसी मुद्दे पर पत्रकार वार्ता में सफाई दी। पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर मंत्रिमंडल बैठक में अपना पक्ष रखा है। इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को रिपोर्ट देने को कहा गया है।

मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण नियम को स्वीकृति
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश निष्पक्ष एवं मुआवजा तथा भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनस्र्थापन (मुआवजा, पुनर्वास एवं पुनरस्थापन एवं विकास योजना) अधिकार नियम, 2016 बनाने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा बैठक में आयुर्वेद औषधालयों को खोले जाने संबंधी मामले पर भी चर्चा हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि सभी विधायक इस संदर्भ में अपनी मांग दें, जिसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा।

चूना पत्थर व फ्लाई-ऐश पर ए.जी.टी. कर का युक्तिकरण
राज्य सरकार ने चूना पत्थर तथा फ्लाई-ऐश पर लगने वाले ए.जी.टी. कर की दरों का भी युक्तिकरण किया है, जो कि निर्मित उत्पादों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। इसमें दरों को मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरुप 25 फीसदी कर दिया गया है। इससे उद्योगों को दोहरे कर से राहत मिलेगी, जिसमें कच्चे माल को लाने और निर्मित उत्पाद को ले जाने के लिए कर देना पड़ता है। 

विभिन्न श्रेणी के भरे जाएंगे 126 पद 
राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न श्रेणियों के करीब 126 पदों को भरने को अपनी मंजूरी प्रदान की है। इसके तहत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में सेवादार के 5 पद भरे जाएगे। कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के 20 पदों को अनुबंध आधार पर सृजन और भरने तथा एल.डी.आर. के माध्यम से लिपिकों के 5 रिक्त पदों को भरने को दी स्वीकृति दी गई। बैठक में ऑफिस प्रभारी एवं अधीक्षक/प्रबंधक के 12 पदों को कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) में बदलकर कर अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

श्रम कल्याण अधिकारियों के 12 पद
श्रम कल्याण अधिकारियों के 12 पदों को सृजन तथा अनुबंध आधार पर भरने को भी स्वीकृति दी गई। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण, कामगार कल्याण बोर्ड में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पदों, चौकीदार के 4 पदों, अंशकालीन स्वीपर के 4 पदों को आउटसोर्स आधार पर भरने को भी स्वीकृति दी गई। श्रम एवं रोजगार विभाग के विभिन्न कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर 36 स्वीपरों तथा 2 पद सेवादार लेबर कोर्ट-कम-इंडस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल शिमला तथा धर्मशाला में आऊटसोर्स आधार पर नियुक्त करने को स्वीकृति दी गई। 

बागवानी विभाग में अनुबंध आधार पर 18 पद
सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग में निजी सहायक के 1 पद को भरने को स्वीकृति दी गई। महिलाओं के लिए स्टेट रिसोर्स केंद्र में सचिवालय/सहयोगी स्टाफ के 4 पदों को भरने की अनुमति दी गई। आई.सी.एस.ए. सुन्दरनगर में अंशकालीन आधार पर संगीत अध्यापक के पद के विरुद्ध इस पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। बागवानी विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर 18 स्कीलड ग्राफ्टरस के पदों को भरने की भी सरकार ने अनुमति दी है।

नए पटवार वृत्तों का सृजन
मंत्रिमंडल ने कई नए पटवार वृत्तों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत शिमला जिला की जुब्बल तहसील के भठाड़ गलू, मंडी जिला के थुनाग तहसील के कंडी, किन्नौर जिला की मुरंग तहसील के रिब्बा, सांगला तहसील के रकछम तथा पूह तहसील के नामंगिया में नए पटवार वृतों के सृजन के साथ पटवारियों के पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई है।

एस.जे.वी.एन. बनाएगा जयसी प्रोजैक्ट
राज्य सरकार ने एस.जे.वी.एन.एल. को जयसी (528 मैगावाट) एच.ई.पी. (जिसे सुन्नी बांध पुनरनामित किया गया है) प्रोजैक्ट को आबंटित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा नूरपुर के सुलयाली में लोक निर्माण विभाग के नए विश्राम गृह के निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरुप सिरमौर जिला के पराड़ा स्थित पशु औषधालय को स्तरोन्नत कर पशु अस्पताल करने का निर्णय भी मंत्रिमंडल में लिया गया।

स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति
शिमला जिला की जुब्बल तहसील के अंतर्गत खड़ापत्थर और भोलाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही 3 पद स्वास्थ्य अधिकारी, फार्मासिस्ट और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद विभाग में 3 पद वरिष्ठ सहायक के सृजित किए जाए, जो प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में होंगे। इन्हें पदोन्नति से भरा जाएगा तथा 3 पद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आई.टी. भी अनुबंध आधार पर स्वीकृत किए गए। आयुर्वेद विभाग में 1 पद विधि अधिकारी का भी सृजित करने का निर्णय लिया गया।

मेहदूधजा कौनपुर बस अड्डे को स्वीकृति
शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सुन्नी के उप-मोहाल जंगल मेहदूधजा कौनपुर में बस अड्डे के निर्माण के लिए सरकारी भूमि रा'य सिटी ट्रांस्पोर्ट बस अड्डा प्राधिकरण के पक्ष में पट्टे पर करने की स्वीकृति प्रदान की है। इसी तरह रक्कड़ में अस्थाई पुलिस चौकी को पूर्णरुपेण पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री व बाली दिल्ली रवाना
मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और परिवहन मंत्री जी.एस. बाली अलग-अलग नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री नई दिल्ली के लिए हैलीकाप्टर के माध्यम से जबकि परिवहन मंत्री सड़क मार्ग से रवाना हुए।