Edited By Vijay, Updated: 01 Mar, 2019 10:08 PM
प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2019-2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे वर्तमान राजस्व 1425 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 1625 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय...
शिमला (योगराज): प्रदेश मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति 2019-2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे वर्तमान राजस्व 1425 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 1625 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में नवीनीकरण के बाद ठेको के आवंटन को स्वीकृति दी गई। अन्य राज्यों को शराब की बिक्री प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात शुल्क में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शराब भट्टियों को प्रोत्साहित करने के लिए शराब पर आयात शुल्क बढ़ाने को स्वीकृ ति दी गई। शराब पर परचून मूल्य से अतिरिक्त मूल्य या कम मूल्य लेने और बार में नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधानों को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में टोल की नीलामी को नीलामी एवं टैंडर आधार पर करने पर भी निर्णय लिया गया। नई नीति के अनुसार शराब के महंगे होने की संभावना है।
नई पैंशन योजना के लिए सरकारी अंशदान बढ़ा
मंत्रिमंडल ने नई पैंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को मूल वेतन, महंगाई और एन.पी.ए. के 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय नई पैंशन योजना में शामिल कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगा, जिससे प्रदेश सरकार के लगभग 80,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
उटपुर को आई.टी.आई., कौशल विकास के लिए होगा एम.ओ.यू.
हमीरपुर जिला के उटपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों का सृजन कर भरा जाएगा। प्रदेश में स्किल स्ट्रैंथनिंग फॉर इंडस्ट्रीयल एन्हांसमैंट प्रोजैक्ट के अन्तर्गत युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने को मंजूरी प्रदान की गई।
पी.जी.जी. को मिलेगा प्रवक्ता का पदनाम
बैठक में पी.जी.टी. के पद को प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के रूप में पदनामित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए शिक्षक संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से शिक्षकों में खुशी की लहर है।
इन स्कूलों का दर्जा बढ़ा
कांगड़ा जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कस्बा कलेली, मंडी जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कून और बनेढ़ी को राजकीय उच्च विद्यालयों के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त शिमला जिला के अन्तर्गत प्राथमिक पाठशाला धनेवड़ी और कुमसु-1 तथा सोलन जिला के तिमली विद्यालय को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
अभिनंदन की वापसी पर जताई प्रसन्नता
मंत्रिमंडल ने विंग कंमाडर अभिनंदन की वापसी पर प्रसन्नता जताई है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश की सेना को बधाई दी है और इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया है।
