Cabinet Meeting : किसानों पर मेहरबान हुई सरकार, नौकरियों का खुला पिटारा

शिमला (विकास): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में 224 करोड़ रुपए की ‘सौर सिंचाई योजना’ को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया। योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों को निजी तौर पर 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और मध्यम एवं बड़े किसानों को 80 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार, लघु एवं सीमान्त श्रेणी के किसानों/किसान विकास संघ/कृषक विकास संघ/किसानों की पंजीकृत संस्था इत्यादि को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत 5850 कृषि सौर पम्पिग सैट किसानों को उपलब्ध करवाएं जाएंगे।

बहाव सिंचाई योजना शुरू करने को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री के बजट आश्वासन के अनुरूप 174.50 करोड़ रुपए की बहाव सिंचाई योजना शुरू करने को मंजूरी प्रदान की। कृषि विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस योजना के अन्तर्गत 7152.30 हैक्टेयर क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के अन्तर्गत लाकर राज्य के 9580 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने किसानों को खेती के मशीनीकरण के लिए राज्य में 20 करोड़ रुपए का ‘राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम शुरू करने का भी निर्णय लिया। इस योजना के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त किसानों, महिला, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र लाभार्थियों को छोटे ट्रैक्टर, पॉवर टिल्लर्ज, विडर्ज तथा अन्य आवश्यकता आधारित/अनुमोदित मशीनरी खरीदने के लिए 50 प्रतिशत उपदान प्रदान किया जाएगा।

विद्यार्थी वन मित्र योजना होगी शुरू
बैठक में विद्यार्थियों को वनों के महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के बारे में शिक्षित तथा जागरूक करने के लिए ‘विद्यार्थी वन मित्र योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण की दिशा में लगाव की भावना उत्पन्न करना है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता के साथ पौधरोपण करके वन आवरण में वृद्धि करना भी है।   

इन विभागों में भरे जाएंगे 188 पद
मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों/निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गृह सुरक्षा तथा नागरिक सुरक्षा विभाग में मानदेय आधार पर गृह रक्षा वॉलंटियर चालकों के 103 रिक्त पद भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से उप निरीक्षकों (कार्यकारी पुलिस) के 41 पद भरने को सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने चम्बा जिला के सलूणी में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन पोस्ट खोलने की स्वीकृति प्रदान की। इसी के साथ कृषि विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं के 17 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध आधार पर सहायक अभियंता (सिविल) के 11 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर जूनियर कैमरामैन के 11 पदों के सृजन तथा इन्हें भरने और सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी के 5 रिक्त पदों को भरने का निर्णय लिया।

14 निजी नर्सिंग संस्थानों को जारी होगी एन.ओ.सी.
बैठक में कुल्लू जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पतलीकूहल को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने तथा इस केन्द्र के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने नर्सिंग पाठ्यक्रमों का संचालन करने के लिए राज्य के 14 निजी नर्सिंग संस्थानों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) जारी करने की स्वीकृति प्रदान की।

श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति
बैठक में सफाई/स्वच्छता तथा लोक सेवाओं के मानकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के चयन के लिए श्रेष्ठ शहर योजना के लिए दिशा-निर्देशों को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना का उद्देश्य सफाई/स्वच्छता, आय में वृद्धि, लोक सेवाएं प्रदान करना, निर्माण विनियमन, निधि की उपयोगिता, सार्वजनिक अधोसंरचना तथा कार्यालय कार्यों के मानदड्डडों के आधार पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत करना तथा प्रोत्साहन प्रदान करना है।

2.50 मैगावाट की बुरूआ जल विद्युत परियोजना आबंटित
मंत्रिमंडल की बैठक में शिमला/धर्मशाला स्मार्ट सिटी पर शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमंडल ने 2.50 मैगावाट की बुरूआ जल विद्युत परियोजना को मै. जुनिपर इनफ्राकॉन (पी) लिमिटेड मनाली जिला कुल्लू को तथा 0.80 मैगावाट की ग्रामन परियोजना को मै. सुभाष चन्द लोअर समखेतर जिला मंडी को आबंटित करने का निर्णय लिया।

हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज समिति बंदला को पट्टे पर मिलेगी जमीन
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के बंदला में कॉलेज की स्थापना के लिए 62.06 बीघा सरकारी भूमि को हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज समिति बंदला के नाम एक रुपए प्रति बीघा की दर से 99 सालों के लिए पट्टे पर हस्तांतरण करने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने इसका पुन: नामकरण करते हुए राजकीय हाईड्रो इंजीनिरिंग कॉलेज बंदला, बिलासपुर नाम रखने को भी स्वीकृति प्रदान की।

हिमाचल से बाहर बिकेगा थार्माकोल
बैठक में राज्य में निर्मित की जा रही थर्माकोल कटलरी की राज्य के बाहर बिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की गई क्योंकि राज्य में थर्माकोल कटलरी पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया दल की एक बटालियन स्वीकृत करने के लिए केन्द्र सरकार का धन्यवाद किया।