Edited By Vijay, Updated: 25 Dec, 2018 09:49 PM
राजकीय सी. एंड वी. अध्यापक संघ ने दो टूक शब्दों में चेतावनीदेते हुए कहा कि अगर मुख्य मांगों को जल्द माना नहीं गया गया तो लोकसभा चुनावों में संघ के पदाधिकारी बहिष्कार करने से गुरेज नहीं करेंगे। राजकीय सी. एंड वी. अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक...
मंडी: राजकीय सी. एंड वी. अध्यापक संघ ने दो टूक शब्दों में चेतावनीदेते हुए कहा कि अगर मुख्य मांगों को जल्द माना नहीं गया गया तो लोकसभा चुनावों में संघ के पदाधिकारी बहिष्कार करने से गुरेज नहीं करेंगे। राजकीय सी. एंड वी. अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय बैठक सुंदरनगर सी.सै. बाल स्कूल में आयोजित की गई जिसमें जिला प्रधान प्रह्लाद चौहान ने कहा कि संघ की मांगों को बार-बार सरकार के समक्ष पेश करने के बावजूद भी कोई सुनाई की जा रही है।
बैठक में ये उठाईं मांगें
बैठक में मांग उठाई गई कि 29 जुलाई, 2011 के बाद नियुक्त सी. एंड वी. अध्यापकों को डी.एल.एड. के स्थान पर बी.एड. करवाई जाए, जो डी.एल.एड. कर रहे हैं उन्हें छुट्टियों का प्रावधान करवाया जाए, माध्यमिक स्कूलों में कला अध्यापक और शारीरिक शिक्षकों के पद यथावत रखे जाएं, शिक्षा विभाग द्वारा जारी 3 जून, 2018 की प्रपोजल को रद्द किया जाए, अध्यापकों को अन्य जिलों में स्थानांतरण के लिए एकमुश्त छूट दी जाए, पी.टी.ए. के आधार पर जो अध्यापक अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें शीघ्र नियमित किया जाए व शास्त्री और भाषा अध्यापकों को शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर टी.जी.टी. हिंदी और संस्कृत पदनाम दिया जाए।
21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर दोबारा रखेंगे सरकार के सामने
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि इन मांगों का 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार कर दोबारा प्रदेश सरकार के समक्ष पेश किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चमन लाल शर्मा राज्य कार्यकारिणी और विभिन्न जिलों के पदाधिकारी मौजूद रहे।
