Edited By prashant sharma, Updated: 20 Jul, 2020 05:03 PM
हिमाचल प्रदेश में बसों के किराए में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। अब न्यूनतम किराया के स्थान पर सात रुपये वसूला जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए आम जनता पर अतिरिक्त भार है।
शिमला : हिमाचल प्रदेश में बसों के किराए में 25 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। अब न्यूनतम किराया के स्थान पर सात रुपये वसूला जाएगा। कोरोना काल को देखते हुए आम जनता पर अतिरिक्त भार है। यह फैसला सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई हिमाचल केबिनेट बैठक में लिया गया है। इसके साथ ही बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा-108 के तहत 38 एंबुलेंसों को बदलने की मंजूरी दी। उद्योग विभाग ने मंत्रिमंडल के समक्ष एक प्रस्तुति दी। इसने उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए 46 सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रणाली के विकास पर जोर दिया। मंत्रिमंडल ने विभाग को समयबद्ध तरीके से सुधारों के सभी बिंदुओं पर आगे बढ़ने का निर्देश दिया।
मंत्रिमंडल ने पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले 34 ईजीएस प्रशिक्षकों को ग्रामीण विद्या उपसकों में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी। कैबिनेट ने चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा ब्लॉक मेहला-1 में ग्राम पंचायत बाकन में लोअर तरेडी में नया सरकारी प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। साथ ही अनुबंध के आधार पर अभियोजन विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पदों को भरने का फैसला किया। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग कैबिनेट मीटिंग को पेपर वर्क से मुक्त करेगा।
शिक्षण संस्थानों के पुस्तकालयों के सुचारू संचालन के लिए शिक्षा विभाग में सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के 771 रिक्त पदों को शिक्षा विभाग के कनिष्ठ कार्यालय सहायक (पुस्तकालय) में परिवर्तित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने लाला जगत नारायण हिमोत्कर्ष कन्या महाविद्यालय कोटला खुर्द को कॉलेज के पात्र शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवाओं के साथ टेकओवर करने का फैसला किया। मंत्रिमंडल ने राज्य के भीतर और बाहर एचआरटीसी की बसों में संसद सदस्यों और विधायकों को मुफ्त यात्रा की सुविधा वापस लेने के लिए अपनी मंजूरी दी। हालांकि यह सुविधा सभी पूर्व विधायकों और सांसदों के लिए जारी रहेगी। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग ने ई-कैबिनेट के लिए हार्डवेयर प्रस्तुत किया और मंत्रिमंडल ने 16 कार्यस्थानों की खरीद के लिए विभाग को आगे बढ़ने के लिए अधिकृत किया। यह तय किया गया कि गोपनीयता बनाए रखने के लिए थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए।
