Cabinet : 4 से 27 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र, नई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना होगी शुरू

शिमला (योगराज): आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आयोजन फरवरी माह में होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट सत्र 4 से 27 फरवरी के बीच आयोजित करने की सिफारिश की गई। सरकार की इस सिफारिश को राज्यपाल को भेजने का निर्णय लिया गया। बजट सत्र का शुभारंभ 4 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगा। सत्र अवधि के दौरान 4 दिन का अवकाश भी रहेगा। बैठक में गैर-न्यायिक स्टैंप पेपर के लिए नई ई-स्टैंपिंग योजना को अपनाने का निर्णय लिया। मंडी मध्यस्थता योजना (एम.आई.एस.) के तहत वर्ष, 2018-19 के लिए नींबू प्रजाति के फलों के खरीद मूल्य भी तय कर लिए गए। इसके तहत बी-ग्रेड के किन्नू, माल्टा और संतरा को 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा सी-ग्रेड को 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्रापण को स्वीकृति प्रदान की। फल उत्पादकों की आवश्यकतानुसार 54 प्रापण केंद्र खोले जाएंगे।

बंगाणा कॉलेज का नाम बदला

मंत्रिमंडल ने ऊना जिले के बंगाणा कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज बंगाणा और सिरमौर जिले के नाहन स्थित राजकीय संस्कृत कॉलेज का नाम गौरक्षनाथ राजकीय संस्कृत कालेज नाहन करने को मंजूरी प्रदान की। मंडी जिला के बगस्याड़ में आवश्यक पदों के सृजन और पदों को भरने के साथ-साथ बागवानी वस्तु विषय विशेषज्ञ कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। क्षेत्र के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए ऊना जिला के गगरेट में नया सब डिवीजन (सिविल) बनाने के लिए भी मंजूरी दी।

सरकार को आई शूटर विजय की याद, मिलेगा डी.एस.पी. पद

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करने वाले शूटर विजय कुमार शर्मा की राज्य सरकार को अब याद आई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उनको डी.एस.पी. का पद देने का फैसला लिया है। हमीरपुर जिला से संबंध रखने वाले शूटर इस समय भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में नाम कमाने वाले खिलाडिय़ों को राज्य सरकारों को देरी से याद आती है। हाल ही में शूटिंग में राष्ट्रीय स्तर के 6 पदक विजेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ है।

नई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय

बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य में नई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के चयनित लाभार्थियों को मुफ्त गैस कनैक्शन, पहला भरा हुआ नि:शुल्क गैस सिलैंडर व चूल्हा प्रदान किया जाएगा, जैसे कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत दिया जा रहा है।

इन्वैस्टर मीट के लिए नॉलेज पार्टनर का चयन

जून में धर्मशाला में आयोजित किए जाने वाले हिमाचल प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन-2019 (इन्वैस्टर मीट) के लिए मै. अर्नैस्ट एंड यंग को नॉलेज पार्टनर बनाने को सहमति प्रदान की गई है। मैसर्ज अर्नैस्ट एंड यंग प्रस्तावित मीट के लिए ज्ञान सामग्री और विपणन सहयोग तैयार करेगा और राज्य में औद्योगिक निवेश के लिए एक ठोस योजना के साथ सामने आएगा।

अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा

मंत्रिमंडल ने राज्य में अवैध खनन की जांच करने के लिए उद्योग विभाग के भू-वैज्ञानिक विंग में विभिन्न श्रेणियों के 17 पदों को भरने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ई.एन.ए./एब्सोल्यिट एल्कोहल/एथनॉल/इथाइल एल्कोहल/रैक्टिफाइड स्पिरिट तथा स्पैशली डीनेचर्ड स्पिरिट को हिमाचल प्रदेश लीकर लाइसैंस रूल्स-1986 के तहत एल-19 लाइसैंस में शामिल करने का निर्णय लिया। इससे राज्य कोष को सालाना 1.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

तत्तापानी मेले को जिला स्तर का दर्जा

बैठक में मंडी जिले के मकर संक्रांति मेला तत्तापानी को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण का कोटा बढ़ा

शिक्षा विभाग में जिला कैडर यानी जे.बी.टी. और सी. एंड वी. जैसी श्रेणी के शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण कोटा बढ़ाने का निर्णय भी लिया गया। इससे तहत पहले निश्चित समयावधि के बाद शिक्षकों के लिए स्थानांतरण का 1 फीसदी कोटा रहता था, जिसे अब 5 फीसदी करने का निर्णय लिया गया है।

जनमंच पर भी मंथन

बैठक में जनमंच कार्यक्रम को लेकर भी मंथन हुआ। जनमंच कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है और इसके माध्यम से कैसे लोगों की समस्याओं का निवारण हो सकता है, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे भविष्य में आयोजित किए जाने वाले जनमंच में सुधार लाया जा सकेगा। सरकार के अगले जनमंच कार्यक्रम का आयोजन 3 फरवरी को किया जाएगा।