Edited By Ekta, Updated: 02 May, 2018 09:28 AM
भाजपा सरकार में सेवानिवृत्ति के बाद रि-इम्प्लायमैंट का क्रम बंद होता नजर नहीं आ रहा है। इस कड़ी के तहत विधानसभा सचिव सुंदर सिंह वर्मा को फिर 2 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। यानी उनकी सेवाएं 1 मई से 30 जून, 2018 तक जारी रहेंगी। इससे पहले पूर्व...
शिमला: भाजपा सरकार में सेवानिवृत्ति के बाद रि-इम्प्लायमैंट का क्रम बंद होता नजर नहीं आ रहा है। इस कड़ी के तहत विधानसभा सचिव सुंदर सिंह वर्मा को फिर 2 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। यानी उनकी सेवाएं 1 मई से 30 जून, 2018 तक जारी रहेंगी। इससे पहले पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में अप्रैल, 2017 से पहले ही उनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया था। उनको सेवा विस्तार दिए जाने संबंधी अधिसूचना सचिव जी.ए.डी. अक्षय सूद की तरफ से जारी कर दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा सचिव की सेवाएं सरकार विधानसभा के आगामी मानसून सत्र तक ले सकती है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के स्टाफ को पहले ही सेवा विस्तार दे चुकी है। इसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल के निजी सचिव प्रभात कुमार को तीसरी बार सेवा विस्तार मिला है। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के निजी स्टाफ को भी राहत दी गई है। सूत्रों के अनुसार शांता कुमार ने लोकसभा चुनाव तक स्टाफ रखने की अनुमति सरकार से मांगी थी। इसके अलावा मुख्य सचिव विनीत चौधरी के निजी सचिव को पावर कार्पाेरेशन में को-टर्मिनेस आधार पर नियुक्त करने संबंधी फाइल को भी सरकार मंजूरी दे चुकी है। यानी नेताओं से लेकर अफसरशाही के करीबियों को रि-इम्प्लायमैंट देने का क्रम जारी है।
अब तक 300 से अधिक को रिटायरमैंट के बाद सरकार दे चुकी है रोजगार
वर्तमान सरकार अब तक करीब 300 से अधिक को रिटायरमैंट के बाद रोजगार दे चुकी है। सरकार इससे पहले रिटायर एच.ए.एस. अधिकारी अभय पंत को को-टर्मिनेस आधार पर 15वें वित्तायोग में रि-इम्प्लायमैंट दे चुकी है। उनकी सेवाएं 14वें वित्तायोग के बाद 15वें वित्तायोग में लिए जाने का क्रम जारी है। उनको वीरभद्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने रि-इम्प्लायमैंट दिया था और अब जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने भी उनकी सेवाएं जारी रखने का निर्णय लिया है। इस तरह 18 अप्रैल, 2013 से लगातार उनकी सेवाएं ली जा रही हैं।
अभय पंत के साथ 15वें वित्तायोग को लेकर प्रदेश सचिवालय में गठित सैल में 2 रिटायर अधिकारियों को भी तैनाती दी गई है। राजस्व विभाग में भी स्टाफ की कमी के कारण 214 रिटायर पटवारी-कानूनगो की सेवाएं लेने का क्रम जारी है। गौर हो कि कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए करीब 2,500 अधिकारियों व कर्मचारियों को रिटायरमैंट के बाद रोजगार दिया गया था। इसका भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए खूब विरोध किया था लेकिन सत्ता में आने पर रि-इम्प्लायमैंट का क्रम जारी है।
