हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री वीरेंद्र कंवर का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा

Edited By Vijay, Updated: 27 Jan, 2020 11:20 PM

big statement of minister about panchayat election in himachal

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में दिसम्बर में पंचायत चुनाव होंगे। उनके इस बयान के बाद उन अटकलों को भी विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि प्रदेश सरकार इस बार समय से पहले सितम्बर माह में...

सोलन (नरेश पाल): ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज तथा पशु पालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में दिसम्बर में पंचायत चुनाव होंगे। उनके इस बयान के बाद उन अटकलों को भी विराम लग गया है, जिसमें कहा जा रहा था कि प्रदेश सरकार इस बार समय से पहले सितम्बर माह में पंचायत चुनाव करवा सकती है। उन्होंने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार की तकनीकी विंग को जिला परिषद से ग्रामीण विकास विभाग में शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है।

हालांकि प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ की महामंत्री सुलक्षणा व जिला पंचायती राज कर्मचारी संघ सोलन के प्रधान धर्मेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में तकनीकी कर्मचारियों ने अपनी इस मांग को लेकर एक ज्ञापन भी दिया, जिस पर मंत्री का कहना था कि तकनीकी विंग को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ हो रही बैठक में विचार किया जाएगा। मंत्री का कहना था कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में कर्मचारियों ने देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर जिला परिषद में तकनीकी विंग स्थापित करने की मांग की थी।

हालांकि कांग्रेस सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा नहीं किया लेकिन जयराम सरकार ने पंचायती राज कर्मचारियों की करीब 8 से 10 साल पुरानी इस मांग को पूरा कर दिया। सरकार की इस विंग में अब अधीक्षण अभियंता लेवल के अधिकारी को बैठाने की योजना है। अभी इस विंग की स्थापना हुई है। धीरे-धीरे इसे मजबूत किया जाएगा। तकनीकी विंग की स्थापना के आठ माह बाद भी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू न होने के सवाल पर मंत्री का कहना था कि अब यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब सरकार की तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव व जीआरएस कर्मचारियों की नई नियुक्ति करने की योजना है।

पंचायतों में सीमैंट की कमी के चलते 14वें वित्त आयोग के ठप्प पड़े विकास कार्यों पर मंत्री ने कहा कि नागरिक एवं आपूॢत निगम के साथ पहले हुए एमओयू में कुछ तकनीकी अड़चन आ गई थी। अब फिर से नया एमओयू साइन किया गया है। सीमैंट की आपूर्ति शुरू हो गई है। फरवरी माह के पहले सप्ताह में सभी पंचायतों में सीमैंट पहुंंच जाएगा और 31 मार्च तक 14वें वित्त आयोग का पूरा बजट खर्च कर लिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि प्रदेश की सड़कों में अब बेसहारा पशु नहीं मिलेंगे।

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