हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, इस तारीख तक तबादलों पर लगाया प्रतिबंध

Edited By Vijay, Updated: 23 Jan, 2020 10:14 PM

big decision of himachal government

आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की तैयारियों में जुटी सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस समय सचिवालय में राज्य स्तर पर अधिकारी बजट की तैयारियों में जुटे हैं। लिहाजा इसको...

शिमला (ब्यूरो): आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट की तैयारियों में जुटी सरकार ने 31 मार्च, 2020 तक सामान्य तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि इस समय सचिवालय में राज्य स्तर पर अधिकारी बजट की तैयारियों में जुटे हैं। लिहाजा इसको देखते हुए सामान्य तबादले नहीं किए जाएंगे। आदेशों में कहा गया है कि विश्वविद्यालय और बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारियों में इन दिनों विद्यार्थी डटे हैं। लिहाजा ऐसे में नए तबादला आदेश जारी नहीं होंगे। सरकार के इन आदेशों से स्पष्ट है कि 23 जनवरी तक जो तबादला आदेश जारी हुए हैं, सिर्फ उन्हीं पर अमल होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय या अन्य स्तर पर तबादलों को लेकर कोई डीओ या आदेश जारी नहीं होंगे। यानी बैन के बीच तबादला आदेश जारी नहीं होंगे।

प्रतिबंध की आड़ में पदोन्नति व नियुक्ति आदेश नहीं होंगे प्रभावित

आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बीच अधिकारियों व कर्मचारियों की पदोन्नति और नियुक्ति संबंधी यदि कोई मामला ध्यान में आएगा तो उसे संबंधित अधिकारी देखेगा। यानी तबादला आदेश पर प्रतिबंध की आड़ में पदोन्नति व नियुक्ति आदेश प्रभावित नहीं होंगे। प्रदेश सरकार की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और बोर्ड-निगम के एम.डी. सहित अन्य संबद्ध अधिकारियों को जारी किए गए हैं।

सरकार को इसलिए लगाना पड़ा प्रतिबंध

प्रदेश सरकार बजट की तैयारियों में जुटी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर निरंतर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी तरह मंत्री और विभागाध्यक्ष भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हैं। इस दौरान सरकार की तरफ से आदेश दिए गए हैं कि मौजूदा वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, उस राशि को समय पर खर्च किया जाए, ऐसे में नए बजट की तैयारी और मौजूदा वित्तीय वर्ष में शेष बची राशि का सही प्रयोग हो, इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित है। मुख्यमंत्री व मंत्रियों के पास इन दिनों तबादलों को लेकर लंबी कतार लगी रहती है। इससे बजट की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। इससे न तो मुख्यमंत्री और न ही मंत्री सही तरीके से काम कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार को तबादलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए विवश होना पड़ा है।

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