दबाव के चलते कारोबारियों के आगे झुका MC, गंज बाजार के किराए में किया फेरबदल

शिमला (वंदना): दुकानों के किराए बढ़ौतरी को लेकर मचा घमासान थमता दिख रहा है। कारोबारियों के दबाव के चलते नगर निगम प्रशासन ने विशेष तौर से गंज बाजार के प्रस्तावित किराए में भारी फेरबदल कर लिया है। गंज बाजार के चंद कारोबारी किराया बढ़ौतरी के निगम के फैसले को लगातार विरोध करते आए है। मामला मंत्री तक पंहुचने के बाद गंज बाजार के किराए में फेरबदल किया गया है। मामले को कई बार कारोबारियों सहित निगम पार्षदों व मेयर ने मंत्री के साथ मंत्रणा की है। इसके बाद एजेड़े में आंशिक बदलाव किया गया है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक नगर निगम प्रशासन ने किराया बढ़ौतरी को लेकर मसौदा तैयार कर लिया है। 24 दिसम्बर को नगर निगम प्रशासन ने मामले को लेकर स्पैशल हाऊस बुलाया है। हाऊस के लिए प्रशासन ने राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी ली है। यहां बता दे कि नगर निगम परिधि में सांगटी वार्ड में उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में निगम ने कोर्ट के आदेशों के तहत एक महीने के भीतर किराया बढ़ाने के मामले को लेकर आयोग से विशेष मंजूरी मांगी थी। आयोग की ओर से निगम को मंजूरी प्रदान कर दी है। अब 24 को विशेष बैठक रखी गई है इसमें नगर निगम की दुकानों, स्टालों व लीज मनी में बढ़ौतरी पर फैसला होगा।

दुकानों के वर्ग फुट के मुताबिक बढ़ेगा किराया

नगर निगम द्वारा पिछले 30 सालों से शहर में अपनी संपतियों का किराया नहीं बढ़ाया है ऐसे में निगम ने किराया बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया है ताकि निगम को अतिरिक्त आमदनी हो सके और आय के संसाधन मजबूत हो सके। निगम प्रशासन की ओर से किराया बढ़ाने के जो मसौदा तैयार किया गया है उसमें दुकानों के क्षेत्रफल यानि वर्ग फुट के मुताबिक निगम किराया बढ़ाएगा। जिसका कारोबारी लगातार विरोध कर रहे है। जबकि निगम का तर्क है कि निगम ने जिन दुकानदारों को अपनी दुकानेें दी है। उन्होंने दुकानों के भीतर ही अतिक्रमण कर दुकानों का क्षेत्रफल बढ़ाया लिया है। इसके चलते निगम को चुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में निगम ने अब वर्ग फुट के मुताबिक किराया बढ़ाने को प्रस्ताव तैयार किया है, जिससे निगम को करीबन 5 से 6 करोड़ की आय होना प्रस्तावित है।

हाईकोर्ट ने दिए है एक महीने में किराया बढ़ाने के आदेश

प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम प्रशासन को 1 महीने के भीतर किराया बढ़ाने के आदेश दिए है साथ ही जो पार्षद या फिर अन्य इस कार्य अड़गा डालेंगे, उनके नाम कोर्ट के समक्ष पेश करने के आदेश दिए गए है। कोर्ट के आदेशों के बाद पार्षदों ने मामले पर चुपी साध ली है लेकिन कुछेक पार्षद व गंज बाजार के कारोबारी किराया बढ़ाने को विरोध करते आ रहे है। इसको लेकर कई बार मंत्री के साथ भी मंत्रणा की गई है। कोर्ट ने नगर निगम को स्पैशल हाऊस बुलाकर रेट तय करने के आदेश दिए है। साथ ही कोर्ट ने मामले पर 3 जनवरी को स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।