बीयर बार में पैग सेल और अवैध कारोबारियों की होम डिलीवरी पर भड़की वाइन एसोसिएशन

ऊना (विशाल): शराब की अवैध तौर पर होने वाली होम डिलीवरी और बीयर बार में पैग सेल करने की बजाए बॉटल सेल करने पर जिला वाइन एसोसिएशन ने आपत्ति जताई है। एसोसिएशन की बैठक जिला अध्यक्ष मेहताब सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर आयोजित हुई। इस बैठक में गगन ठाकुर, अजय सहगल, अजय राणा, राजीव पंडित, भूपिंद्र ठाकुर, जोगिंद्र पाल शर्मा, संदीप कुमार भूषण, कमल सहजल, गुलशन राणा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में एसोसिएशन ने बैठक कर प्रदेश सरकार व आबकारी काराधान विभाग से बीयर बार का कानून सख्त करने की मांग उठाई। इस दौरान अवैध तौर पर शराब की अवैध कारोबारियों द्वारा की जाने वाली होम डिलीवरी को लेकर भी चर्चा की गई। एसोसिएशन ने पुलिस ने भी शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई को अमल में लाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की ढीली कार्यवाही के चलते आर्थिक नुक्सान झेलना पड़ रहा है।

इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष मेहताब सिंह ठाकुर ने कहा कि बीयर बार मेें शराब की बढ़ती कालाबाजारी एक चिंता का विषय बन गई है। बीयर बार में सिर्फ पैग सेल ही कर सकते हैं, लेकिन जिला के कई बीयर बार नियमों की उलंघना करते हुए सीधे बोतल सेल कर रहे हैं जोकि ठेके के दाम से काफी कम होते हैं। ऐसे में शराब के ठेकेदारों को काफी नुक्सान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीयर बार शराब का अपना अधिकृत कोटा स्थानीय ठेके से उठा लेते हैं, जो कि आबकारी-विभाग द्वारा जारी इक्साइज-पास के अधीन इन्हें जारी होता है लेकिन इससे अधिक मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां या तो स्थानीय ठेकेदार या अन्य शराब के ठेकों से बहुत कम मूल्य पर खरीद लेते हैं। मेहताब ने आरोप लगाया कि कुछेक बीयर बार में चंडीगढ़ व पंजाब आदि से तस्करी के जरिए शराब मंगवाई जाती है और ग्राहकों को बेचते हैं। इससे न केवल सरकारी राज्यकोष को ही भारी नुक्सान पहुंच रहा है, बल्कि आम जनता की सेहत से भी भारी खिलवाड़ हो रहा है। मेहताब ठाकुर ने कहा कि हाल ही में उपमंडल अंब में बार मालिक व शराब के ठेकेदार के बीच इसी मामले को लड़ाई हुई थी और अंब थाना में पर्चा भी दर्ज हुआ। ऐसे में हमारी आबकारी काराधान व प्रदेश सरकार से मांग है कि बीयर बार को लेकर सख्त नियम बनाए जाए। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में भी इसी मसले को लेकर लड़ाई होती रही, तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा।