Edited By Vijay, Updated: 23 Jul, 2020 10:15 PM
ज्य सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते अब सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं विश्वविद्यालयों सहित सरकार से संबद्ध कार्यालयों में तबादले नहीं हो पाएंगे।
शिमला (योगराज): राज्य सरकार ने कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके चलते अब सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों एवं विश्वविद्यालयों सहित सरकार से संबद्ध कार्यालयों में तबादले नहीं हो पाएंगे। हालांकि विशेष परिस्थिति जैसे बीमारी और प्रशासनिक कारणों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे।
मुख्य सचिव की तरफ से इस बारे सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, मंडलायुक्तों, निगमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों एवं सरकार से संबद्ध संस्थानों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेशों में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण के कारण सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्र हो रही है। लिहाजा प्रतिकूल हालात को देखते हुए अब न तो कोई तबादला होगा और न ही किसी की सेवाओं का समायोजन (एडजस्टमैंट) होगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले राज्य सरकार ने विधानसभा बजट सत्र से पहले 23 जनवरी से 31 मार्च तक इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल से तबादलों से प्रतिबंध को हटा दिया गया था।
इसलिए लगाना पड़ा प्रतिबंध
प्रदेश सचिवालय में कोरोना के मामले सामने आने के बाद सरकारी स्तर पर यह महसूस किया गया कि तबादलों के कारण अनावश्यक रूप से भीड़ उमड़ रही है। यह भीड़ प्रदेश सचिवालय के साथ सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों सहित सरकार से संबद्ध अन्य संस्थानों में जुट रही है। इसमें नेताओं के साथ तबादला करवाने के इच्छुक अधिकारी व कर्मचारी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों से निरंतर मिलने आ रहे हैं। इस कारण मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों के अलावा उनके आवासों पर भी तबादलों के फरियादी आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना रहती है। साथ ही इससे सरकारी कामकाज भी प्रभावित हो रहा था। तबादलों पर यह प्रतिबंध अनिश्चितकाल के लिए लगाया गया है। यानि कोरोना संक्रमण पर विराम लगने की स्थिति में सरकार तबादलों से प्रतिबंध हटा सकती है।