Edited By Vijay, Updated: 20 Jul, 2019 10:47 PM
प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। अब विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ही तबादले कर सकेंगे। इस संबंधी आदेश कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने बीते 21 जून को सामान्य...
शिमला: प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी है। अब विशेष परिस्थिति में विभागीय मंत्री के आग्रह पर मुख्यमंत्री ही तबादले कर सकेंगे। इस संबंधी आदेश कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने बीते 21 जून को सामान्य तबादलों पर से रोक हटाई थी। इसमें संबंधित विभाग के मंत्रियों को तबादलों के लिए अधिकृत किया गया था। इसके बाद मंत्रियों के कार्यालयों के अलावा विभागों में तबादलों को लेकर कर्मचारियों की भारी भीड़ जुटी रही। प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों के लिए लाई जाने वाली ट्रांसफर पॉलिसी का अभी भी इंतजार किया जा रहा है। इसके तहत शिक्षकों के लिए हरियाणा सहित अन्य पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर ट्रांसफर पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है।
शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी शुरू
उधर, प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए जल्द ही ट्रांसफर पॉलिसी लाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में शनिवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने शिक्षा मंत्री के समक्ष ट्रांसफर पॉलिसी के लिए बनाए गए ड्राफ्ट पर अपनी प्रैजैंटेशन दी। इस दौरान फैसला लिया गया कि मार्च महीने में शिक्षकों को रिटायर किया जाएगा जबकि अप्रैल माह में शिक्षकों के तबादले होंगे।
शिक्षा विभाग में अप्रैल माह में ही होंगे शिक्षकों के तबादले
इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया कि साल में केवल अप्रैल माह में ही शिक्षा विभाग में शिक्षकों के तबादले होंगे जबकि साल में एक बार ही शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की जाएगी। मार्च माह में शिक्षा विभाग शिक्षकों को सेवानिवृत्ति देगा। बैठक में बीते वर्ष तैयार किए गए ड्राफ्ट पर चर्चा की गई।