प्रतिबंधित सड़कों पर गाड़ियां रोकने से गुस्साए वकील, कोर्ट में कामकाज रखा बंद

शिमला (योगराज/तिलक राज): राजधानी शिमला की प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन ना ले जाने के विरोध में वकीलों ने मंगलवार को कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुलाकर मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उठाने का फैसला लिया है। मामले को लेकर एसोसिएशन ने 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन भी किया है। कमेटी में पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा, जीडी वर्मा, अशोक शर्मा, राजेश शर्मा व राजीव जीवन शामिल हैं जो मामले को लेकर आगे की रणनीति तय करेगी।

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जीवन ने पूछा है कि क्या सील्ड रोड पर नौकरशाहों की ही गाड़ियां चल सकती हैं, क्या मालरोड के आसपास विधायकों की ही स्टीकर लगी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। इसके साथ ही वकीलों ने बीते कल उन पर बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज होने के विरोध में 25 जुलाई को प्रदेशभर के कोर्ट में कामकाज बंद रखने का आहृवान किया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि अंग्रेजों के समय मे यह रोड उस समय के हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किए गए थे लेकिन अब हालात बदल गए हैं आज देश आजाद हो गया है अब इस तरह की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बालूगंज थाने का किया घेराव

उधर, बालूगंज में वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया और बालूगंज थाने का घेराव किया। वकीलों ने बालूगंज से विधानसभा की तरफ जाने वाली सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान वकीलों ने सोमवार को प्रदर्शन के दौरान वकीलों पर बनाए गए मामलों को लेकर भी रोष जताया। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने क्यू.आर.टी. के जवानों को मौके पर बुलाया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान एस.डी.एम., ए.डी.एम. और एस.पी. शिमला भी बालूगंज थाने पहुंचे और प्रदर्शनाकारियों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हुए। जिला कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव सरकेक ने कहा कि जब तक वकीलों के वाहनों को सील्ड रोड पर गुजरने की अनुमति नहीं मिलती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।