एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने DC कुल्लू को सौंपा ज्ञापन

Edited By Vijay, Updated: 20 Apr, 2019 04:03 PM

akhil bhartiya kshatriya mahasabha handover memorandum to dc

कुल्लू जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के विरोध को लेकर प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत की अध्यक्षता में शनिवार को डी.सी. कुल्लू को ज्ञापन सौंपा गया। डी.सी. को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिल...

कुल्लू (दिलीप): कुल्लू जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एट्रोसिटी एक्ट के विरोध को लेकर प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र राजपूत की अध्यक्षता में शनिवार को डी.सी. कुल्लू को ज्ञापन सौंपा गया। डी.सी. को ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि एट्रोसिटी एक्ट की निष्पक्ष जांच हो, जिसको लेकर डी.सी. कुल्लू को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि धारा गांव में बीते दिनों श्मशानघाट पर दाह संस्कार को रोकने का जो आरोप सर्वणों पर लगाया गया वह सरासर निराधार है। उन्होंने कहा कि गांव में दलित और सर्वणों के श्मशानघाट अलग-अलग है और पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी मौके पर जाकर लगाएं सच्चाई का पता

उन्होंने कहा कि मौके पर जो भी घटना घटी और जो शिकायतकर्ता द्वारा अरोप लगाए गए उनमें जमीन-आसमान का फर्क है। उन्हेंने कहा कि हमारी यह मांग है कि प्रशासनिक अधिकारी व मीडिया, देव कारदार और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति से अवगत हों और शिकायतकर्ता व गांव के दलित वर्ग को भी मौके पर बुलाया जाए ताकि मौके पर सच्चाई का पता चल सके। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा निष्पक्ष जांच की मांग करती है। उन्होंने कहा कि डी.सी. कुल्लू ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही वैल्फेयर कमेटी को भेजकर जागरूता अभियान के माध्यम से जागृत किया जाएगा।

राष्ट्रपति से की एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की मांग

उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एस.पी. और जांच कमेटी इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय महासभा मांग करती है कि मामले में दलित व्यक्ति की शिकायत पर निष्पक्ष जांच पड़ताल की जाए और उसके बाद कोई कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय महासभा ने राष्ट्रपति से की मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया जाए। इस दौरान दर्जनों ग्रामीण महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे।

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