Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2018 10:49 PM
प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अदालतों को बार-बार फटकार या दिशा-निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बातें प्रदेश के विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री ने जिला चम्बा के दौरे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं।
चम्बा/ऊना: प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है ही नहीं। अदालतों को बार-बार फटकार या दिशा-निर्देश जारी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बातें प्रदेश के विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री ने जिला चम्बा के दौरे में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम बार-बार कहते हैं कि उनकी सरकार 5 साल चलेगी लेकिन अगर यह सरकार एक वर्ष भी पूरा कर ले तो गनीमत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने दिमाग व विवेक से काम ले न कि कुछ अधिकारियों के इशारों पर नाचे। उन्होंने कहा कि बी.पी.एल. का चयन ग्राम सभा में किया जाता है लेकिन सरकार अब पंचायत निकायों को शक्तिहीन करने के लिए इसमें अधिकारियों को शामिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई मंत्री लोगों की नहीं सुन रहा है, जिसके चलते वे सचिवालय में नहीं बैठ रहे हैं। यही नहीं, मंत्री व मुख्यमंत्री रोज दिल्ली भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश को 64 एन.एच. देने की बात करती है लेकिन अभी तक प्रदेश के इन 64 एन.एच. में से एक के लिए भी फूटी कौड़ी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को इन सभी मुद्दों पर घेरने वाला है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सचिव नीरज नैय्यर भी मौजूद रहे।
जयराम सरकार ने गरीबों पर थोपा तानाशाही आदेश
इससे पहले हरोली में जारी प्रैस बयान में कांग्रेस विधायक दल के नेता ने बी.पी.एल. परिवारों पर 2 माह में नीति के बदलाव पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बी.पी.एल. परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जयराम सरकार ने नीति बनाई और तानाशाही आदेश गरीबों पर थोपने का जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार मेरे आरोपों को गुमराह करने वाला बताती रही लेकिन अब स्वयं सरकार व ग्रामीण विकास मंत्री हमारे आरोपों को सच मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा आरोप है कि भाजपा सरकार ऐसी नीति से प्रदेश के 2,83,370 बी.पी.एल. परिवारों के विरुद्ध अभी भी हलफनामे का षड्यंत्र रचकर आने वाले समय में करीब 2 लाख बी.पी.एल. परिवारों को बाहर करने का खेल खेलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध के चलते सरकार को एफिडेविट से कदम पीछे खींचने पड़े हैं।
समितियों का किया जा रहा भाजपाकरण
उन्होंने कहा कि प्रदेश व जिला स्तरीय समितियों में तो सरकारें अपने कार्यकर्ताओं को भागीदार बनाती हैं लेकिन पहली बार हिमाचल में थाना व चौकी स्तर पर बनाई जा रही समितियों का भाजपाकरण किया जा रहा है, जिससे पुलिस को भी बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई जगह तो खुद नशा करने वालों को नशा निवारण समितियों का सदस्य बना दिया गया है।
