Edited By Vijay, Updated: 14 Sep, 2018 10:38 PM
केंद्र सरकार की असफलता के चलते देश में जहां पैट्रोल और डीजल के दाम बेलगाम होकर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं हिमाचल सरकार के अडिय़ल रवैया के कारण प्रदेश को राहत नहीं मिल रही है जबकि वैट कम कर पैट्रोल व डीजल की कीमत में राहत प्रदान की जा सकती है जिससे...
हरोली: केंद्र सरकार की असफलता के चलते देश में जहां पैट्रोल और डीजल के दाम बेलगाम होकर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं हिमाचल सरकार के अडिय़ल रवैया के कारण प्रदेश को राहत नहीं मिल रही है जबकि वैट कम कर पैट्रोल व डीजल की कीमत में राहत प्रदान की जा सकती है जिससे किराया बढ़ाने की नौबत भी नहीं आएगी। यह बात नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जारी प्रैस बयान में कही। उन्होंने कहा कि पैट्रोल व डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं केंद्र सरकार कोई भी कदम दाम को कम करने के लिए नहीं उठा पाई है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीमतों को कम करने के स्थान पर विदेशी दौरों व राजनीति करने में व्यस्त हैं।
वीरभद्र सरकार के समय वैट कम कर दी थी राहत
उन्होंने कहा कि पूर्व की वीरभद्र सरकार के समय जब पैट्रोल व डीजल के दाम बढ़े थे तब भी कांग्रेस की सरकार ने बस किराए में बढ़ौतरी नहीं की थी बल्कि जनता को कुछ राहत वैट कम करके दी थी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को वर्तमान समय को देखते हुए पैट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए वैट में कुछ कमी करने का फैसला लेना चाहिए। इससे जहां आम जनता को कुछ लाभ होगा, वहीं किराए की बढ़ौतरी करने से भी बचाव हो जाएगा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस भी गृहिणियों को रूला रही है। यू.पी.ए. सरकार के समय जो सिलैंडर 415 में घर पहुंचता था। उसी सिलैंडर की कीमत मोदी सरकार ने 915 के करीब कर दी है और जनता पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ रहा है।
आऊटसोर्स पर भर्तियां यानी दाल में कुछ काला
उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन निगम में ठेके पर कंडक्टर भर्ती करने के मामले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि सरकार कंपनियों से टैंडर मंगाकर आऊटसोर्स पर कंटक्टर रखना चाहती है? उन्होंने कहा कि हिमाचल के युवाओं को सीधा रोजगार देना चाहिए रिक्त पदों को पूरी प्रक्रिया के तहत भरा जाना चाहिए। ठेके पर रखने के पीछे सीधा-सीधा दाल में काला नजर आता है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचली नौजवानों व बेरोजगारों के साथ भी अन्याय होगा।