HRTC कंडक्टर भर्ती मामले पर फिर खड़ा हुआ विवाद, अब सिस्को संस्था ने उठाए सवाल

Edited By Ekta, Updated: 18 Jun, 2018 09:08 AM

against the controversy over the hrtc conductor recruitment case

हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टर भर्ती मामले पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो रहा है। अब सिस्को संस्था ने इस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाए हैं। संस्था का आरोप है कि इस भर्ती परीक्षा में रोस्टर को दरकिनार किया गया है। उनका कहना है कि इस भर्ती...

शिमला: हिमाचल पथ परिवहन निगम में कंडक्टर भर्ती मामले पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो रहा है। अब सिस्को संस्था ने इस भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सवाल उठाए हैं। संस्था का आरोप है कि इस भर्ती परीक्षा में रोस्टर को दरकिनार किया गया है। उनका कहना है कि इस भर्ती में सामान्य वर्ग की विभिन्न कैटेगिरी के लिए 715 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था, लेकिन इस वर्ग के केवल 391 उम्मीदवार ही भरे गए हैं। इसके अलावा एस.सी. वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विभिन्न वर्गों में 286 पदों को भरा जाना था लेकिन इस वर्ग में इससे कहीं ज्यादा 333 पद भरे गए हैं। इसके अलावा ओ.बी.सी. वर्ग में जहां 163 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था, वहीं इस वर्ग में इससे कहीं ज्यादा 286 पद भरे गए हैं। 


संस्था के अध्यक्ष महेश ठाकुर ने शिमला में आयोजित प्रैस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि इस परीक्षा में रोस्टर को दरकिनार कर सामान्य वर्ग के हजारों युवाओं के साथ अन्याय किया गया है। उनका आरोप है कि यदि दूसरे वर्गों से ही निगम में पद भरे जाने थे तो प्रबंधन ने इसके लिए विज्ञापन ही क्यों जारी किया। उन्होंने कहा कि जिन पदों के लिए आरक्षण था केवल उन्हीं पदों पर आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को भरा जाना चाहिए था, लेकिन यहां आरक्षित के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी के पदों में भरे जा रहे हैं, जिससे सामान्य श्रेणी के युवाओं में रोष उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने ऐसे में इस भर्ती प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता को लेकर प्रदेश सरकार से इसे रद्द करने की मांग उठाई है।


जिनके लिए पद नहीं विज्ञापित वे किए भर्ती
महेश का आरोप है कि इस भर्ती प्रक्रिया में कई कैटेगिरी के उम्मीदवार ऐसे भी भरे गए हैं जिनके लिए ये पद विज्ञापित ही नहीं किए गए थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज पूरे न होने का बहाना बनाकर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जबकि उन उम्मीदवारों का नाम अंतिम सूची में प्रकाशित था। उन्होंने ऐसे 157 उम्मीदवारों को निगम में नियुक्ति देने और रोस्टर को पूरी तरह से लागू करने का मामला प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया है। 

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